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LIC IPO : आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, पेटीएम मनी ने प्री-ओपन आईपीओ एप्लिकेशन को भी सक्षम किया है जो निवेशकों को आईपीओ के सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने से पहले ही आवेदन करने में मदद करेगा।

हाल ही में ऐसा हुआ कि एक पिता ने अपनी बेटी को एक संभावित दूल्हे की प्रोफाइल भेजी. जिसके बाद इंटरनेट पर कमाल की चीज हुई. तब बेटी ने मैट्रिमोनियल साइट का सबसे मानवीय और आविष्कारक उपयोग किया.

Delhivery IPO: जिस तरह से एलआईसी ने शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव को देखते हुए अपने साइज को छोटा किया है उसी तरह से डेल्हीवरी भी अपने इश्यू साइज को कम करने का मन बना लिया है। इससे पहले डेल्हीवरी ने अपने आईपीओ का साइज 7,460 करोड़ रुपए था जिसे कम कर 5,500 करोड़ रुपए का किया जा सकता है।

सार्वजनिक क्षेत्र का ऋणदाता अब 2 करोड़ रुपये से कम की घरेलू फिक्स्ड डिपोजिट पर 2.85 प्रतिशत ब्याज दर प्रदान करेगा, जिसकी परिपक्वता अवधि 7 से 45 दिनों तक होगी। 46 दिनों से 90 दिनों और 91 दिनों से 179 दिनों में परिपक्व होने वाली जमा पर वर्तमान ब्याज दर 3.85 प्रतिशत है।

इस इश्यू की कीमत 902-949 रुपये रेंज में है। यह तुरंत स्पष्ट नहीं है कि इन एंकर निवेशकों को शेयर किस कीमत पर आवंटित किए जाने वाले हैं। लेकिन ओवरसब्सक्रिप्शन के मामलों में आमतौर पर इसे बैंड की अधिकतम कीमत पर आवंटित किया जाता है।

2 मई को सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की ओर से जारी हुए आंकड़ों के अनुसार अप्रैल में शहरी बेरोजगारी दर बढ़कर 9.22 फीसदी हो गई, जो पिछले महीने 8.28 फीसदी थी, जबकि ग्रामीण बेरोजगारी दर 7.29 फीसदी से घटकर 7.18 फीसदी हो गई।

यूपीआई ने मार्च 2022 में 9.6 ट्रिलियन रुपए के 5.4 बिलियन ट्रांजेक्शन किए थे। महीने-दर-महीने आधार पर, यूपीआई ने लेनदेन की मात्रा में 3.33 फीसदी और लेनदेन के मूल्य में 2.36 फीसदी की वृद्धि दर्ज की है।

ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन अप्रैल 2022 में पहली बार 1.5 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर गया है और लगातार दसवां महीने में जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा 1 लाख करोड़ रुपए के पार चला गया है।

LIC IPO : देश का सबसे बड़ा आईपीओ एलआईसी आईपीओ 4 मई को खुलने के साथ, रिटेल इंवेस्टर्स के बीच सेंटीमेंट काफी हाई देखने को मिल रही है। करीब 20,557 करोड़ रुपए के साथ एलआईसी का आईपीओ देश का सबसे बड़ा आईपीओ बनने जा रहा है।

भूपेश बघेल ने हिंदी में ट्वीट किया कि कर्मचारियों के हित में आज एक बड़ा फैसला लिया गया। मैं सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5 फीसदी की वृद्धि की घोषणा करता हूं। नई दर 1 मई से लागू होगी।