सरकारी आंकड़ों के अनुसार खाद्य तेल और ईंधन की ऊंची कीमतों के कारण भारत में खुदरा महंगाई अप्रैल के महीने में सालाना आधार पर बढ़कर 7.79 फीसदी हो गई।
सरकार ने 20 लाख रुपये तक जमा और निकासी के लिए आधार और पैन की अनिवार्यता लागू कर दी है. इससे आयकर विभाग बड़ी रकम की लेनदेन पर नजर रख सकेगा. कर विभाग द्वारा इसके लिए एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है.
एयर इंडिया ने कैम्पबेल विल्सन को कंपनी का नया सीईओ और एमडी नियुक्त किया है। इस बात की जानकारी खुद टाटा संस ने दी है। बता दें कि 50 साल के विल्सन को एविएशन इंडस्ट्री में काम करने का 26 साल का एक्सपीरियंस है।
यस बैंक की वेबसाइट के अनुसार, 181 दिनों से कम की एफडी अवधि पर समय से पहले निकासी पर अब 16 मई, 2022 से 0.25 फीसदी का जुर्माना लगेगा। वर्तमान में 5 जुलाई, 2019 से 181 दिनों से कम के कार्यकाल पर शून्य जुर्माना है, लेकिन यह सोमवार (16 मई) से बदल जाएगा।
इस साल फरवरी में टाटा संस ने टर्किश एयरलाइंस के पूर्व चेयरमैन इल्कर आई को एअर इंडिया का सीईओ और एमडी नियुक्त करने की घोषणा की थी। हालांकि, उन्होंने भारत से संबंधित अपने विचारों पर विवादों के बीच पद संभालने से इनकार कर दिया।
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा 11 मई 2022 को जारी एक ऑफिस मेमोरेंडम में यह घोषणा की गई है कि 5वीं सीपीसी सीरीज में एक्स ग्रेशिया पेमेंट की प्राप्ति में सीपीएफ लाभार्थियों को स्वीकार्य महंगाई राहत को बढ़ाया जा रहा है, जोकि 1 जनवरी, 2022 से प्रभावी है।
एएफपी की एक रिपोर्ट के अनुसार, तेल की बढ़ती कीमतों के कारण, दुनिया की सबसे बड़ी तेल उत्पादक कंपनी सऊदी अरामको मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ी कंपनी बन गई है।
एक्सिस बैंक सात से दस साल तक के लिए फिक्स्ड डिपोजिट ऑफर करता है। एक्सिस बैंक की नवीनतम एफडी दरें 12 मई से प्रभावी हो गई हैं। नई ब्याज दर वृद्धि के बाद, एक्सिस बैंक विभिन्न एफडी अवधियों में 2.5 फीसदी से 5.75 फीसदी की सीमा में ब्याज दरों का भुगतान करेगा।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक नोटिफिकेशन में कहा कि एक वित्तीय वर्ष में बैंकों से इस तरह के हाई वैल्यू डिपोजिट या विड्रॉल के लिए और बैंक या डाकघर में करंट अकाउंट या कैश क्रेडिट खाता खोलने के लिए पैन या आधार प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एलआईसी आईपीओ से संबंधित मामले में अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया और वित्त अधिनियम, 2021 और एलआईसी अधिनियम 1956 की कुछ धाराओं के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी किया।
