क्या बदल गया है HRA का नियम? जानें PAN Card की नई कहानी

किराये के मकान में रहने वालों के लिए हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) क्लेम करने के नियमों में कुछ बदलाव हुए हैं। नए ITR-1 और ITR-4 फॉर्म में अब कुछ अतिरिक्त जानकारी देनी होगी। कई लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या मकान मालिक का पैन कार्ड देना जरूरी है?

कब है पैन कार्ड जरूरी?

कुछ स्थितियों में मकान मालिक का पैन कार्ड देना अनिवार्य है। अगर आप सालाना 1 लाख रुपये से ज्यादा किराया देते हैं (यानी महीने का 8,333 रुपये से ज्यादा), तो मकान मालिक का पैन नंबर देना जरूरी है। ऐसा न करने पर आपको एचआरए का फायदा नहीं मिलेगा। गलत पैन नंबर देने पर भी आपको नोटिस मिल सकता है और एचआरए का लाभ पूरी तरह से खत्म हो सकता है। पहले ऑनलाइन ITR फॉर्म में एचआरए की जानकारी के लिए अलग से जगह नहीं होती थी, लेकिन इस साल से बदलाव के कारण ये जानकारी देनी होगी।

नए ITR फॉर्म में क्या बदलाव हैं?

नए ITR एक्सेल फॉर्म में एचआरए क्लेम करने वालों को ये जानकारी देनी होगी…

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पैन कार्ड क्यों माँगा जा रहा है?

सरकार किराये के लेन-देन पर नज़र रखना चाहती है और यह सुनिश्चित करना चाहती है कि अगर आपको किराये से कमाई हो रही है, तो आप उस पर टैक्स दे रहे हैं या नहीं। इससे टैक्स चोरी रोकने में मदद मिलेगी।

ध्यान रखने योग्य चार बातें

• मासिक किराया 8,333 रुपये से कम (सालाना 1 लाख से कम): मकान मालिक का पैन नंबर जरूरी नहीं।
• मासिक किराया 8,333 से 50,000 रुपये के बीच (सालाना 1 लाख से 6 लाख के बीच): मकान मालिक का पैन नंबर जरूरी है।
• मासिक किराया 50,000 रुपये से ज्यादा (सालाना 6 लाख से ज्यादा): मकान मालिक का पैन नंबर देने के साथ-साथ किराये पर TDS भी काटना होगा।
• अगर मकान मालिक के पास पैन नहीं है: अगर मकान मालिक के पास पैन कार्ड नहीं है, तो आपको उनका नाम और पता लिखकर एक हलफनामा देना होगा। लेकिन अगर उनके पास पैन है और वो नहीं दे रहे हैं, तो आपको एचआरए का फायदा नहीं मिलेगा।