वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पाकिस्तान पर वार, फंडिंग बंद करने की उठाई इस बैंक से मांग

मिलान (एएनआई): पहलगाम आतंकी हमले के बाद, भारत ने एशियाई विकास बैंक से पाकिस्तान की फंडिंग रोकने का आग्रह किया है। सूत्रों के अनुसार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष मसातो कांडा के साथ बैठक में बैंक से पाकिस्तान को दी जाने वाली धनराशि में कटौती करने की मांग की। सूत्रों के मुताबिक, पाकिस्तान को फंडिंग में कटौती की मांग कई अन्य मुद्दों के साथ बैठक के एजेंडे में से एक थी। निर्मला सीतारमण ने इटली के मिलान शहर में 58वीं एडीबी वार्षिक बैठक के दौरान एडीबी अध्यक्ष मसातो कांडा से मुलाकात की।
 

22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंधों को कम कर दिया है, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है, जिससे आने वाले समय में पाकिस्तान की पानी की आपूर्ति में भारी कमी आएगी। इसके अलावा, सूत्रों ने एएनआई को बताया कि भारत एफएटीएफ (फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स) से भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल करने के लिए संपर्क करेगा।
 

आज एक्स पर एक पोस्ट में, वित्त मंत्रालय ने कहा कि वित्त मंत्री ने दोहराया कि भारत निजी क्षेत्र के नेतृत्व वाली आर्थिक वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करता है और लगातार दिवाला और दिवालियापन संहिता, कॉर्पोरेट कर दर में कमी और जीएसटी कार्यान्वयन, उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान और स्टार्टअपइंडिया जैसी साहसिक पहलों के माध्यम से एक अनुकूल नीति और नियामक पारिस्थितिकी तंत्र बना रहा है।
 

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एक्स पोस्ट में, वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा कि भारत एडीबी को नए, अभिनव वित्तपोषण उत्पादों और मॉडलों का संचालन करने के अवसर प्रदान करता है। कांडा ने 2047 तक विकसित भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण द्वारा निर्देशित भारत की विकास प्राथमिकताओं के लिए एडीबी के पूर्ण समर्थन की बात कही। सीतारमण मिलान में 4 से 7 मई तक होने वाली एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 58वीं वार्षिक बैठक के लिए वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के अधिकारियों के भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं।
 

वित्त मंत्रालय के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, बैठकों में एडीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल, एडीबी सदस्यों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री वार्षिक बैठक के मुख्य कार्यक्रमों जैसे गवर्नर्स बिजनेस सेशन, गवर्नर्स प्लेनरी सेशन और "भविष्य के लचीलेपन के लिए सीमा पार सहयोग" पर एडीबी गवर्नर्स सेमिनार में पैनलिस्ट के रूप में भाग लेंगे। (एएनआई)