1 अप्रैल से बदल जाएंगे Income Tax, UPI, Credit Card और Pension के नियम, जानें आपकी जेब पर क्या होगा असर

1st April big changes: पहली अप्रैल 2025 से नए वित्तीय वर्ष 2025-26 (FY26) की शुरुआत के साथ कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू होने जा रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा बदलाव Income Tax Slabs 2025 को लेकर है। इसके अलावा भी कई ऐसे बदलाव होने जा रहे हैं जिसका सीधा असर आम जन पर पड़ने वाला है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने Budget 2025 में घोषणा की थी कि 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय को पूरी तरह टैक्स-फ्री कर दिया जाएगा। साथ ही सैलरीड क्लास को 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा जिससे 12.75 लाख रुपये तक की सैलरी टैक्स-फ्री हो जाएगी।

Pension Scheme में बड़ा बदलाव, UPS करेगा पुरानी योजना को रिप्लेस

• सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की घोषणा की थी जो अगस्त 2024 में लागू हुई थी। 1 अप्रैल से यह योजना पूरी तरह से पुराने पेंशन सिस्टम को रिप्लेस कर देगी।
• यह बदलाव 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को प्रभावित करेगा।
• जिन कर्मचारियों की सर्विस 25 साल से अधिक है उन्हें आखिरी 12 महीनों के औसत बेसिक सैलरी का 50% बतौर पेंशन मिलेगा।

क्रेडिट कार्ड रिवार्ड स्ट्रक्चर में बदलाव

• अगर आप SBI या Axis Bank Credit Card का इस्तेमाल करते हैं तो यह बदलाव आपको प्रभावित कर सकता है।
• SimplyCLICK SBI Card और Air India SBI Platinum Card के Reward Points System में बदलाव किया गया है।
• Axis Bank Vistara Credit Card के फायदे, Air India और Vistara के मर्जर के कारण अपडेट होंगे।

UPI ट्रांजैक्शन के लिए नए सुरक्षा नियम लागू

एनपीसीआई (NPCI) ने UPI ट्रांजैक्शन के लिए नए सुरक्षा नियम लागू किए हैं।

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इनएक्टिव यूपीआई नंबर्स होंगे डिएक्टिव

• अगर आपका मोबाइल नंबर लंबे समय से UPI के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है तो इसे ऑटोमेटिक डिएक्टिवेट कर दिया जाएगा।
• फोनपे, गूगल पे, पेटीएम जैसे Third-Party UPI Apps को इनएक्टिव UPI IDs को हटाने का निर्देश दिया गया है।
• यूजर्स को 1 अप्रैल से पहले अपने बैंक में मोबाइल नंबर अपडेट करना होगा वरना UPI एक्सेस बंद हो सकता है।

बैंकों में मिनिमम बैलेंस होगा सख्त

SBI, PNB और Canara Bank सहित कई प्रमुख बैंक मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट में बदलाव कर रहे हैं।

नए नियम के तहत, अगर ग्राहक न्यूनतम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो अलग-अलग स्लैब के आधार पर पेनाल्टी लगाई जाएगी।

ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि 1 अप्रैल से पहले अपने खाते में पर्याप्त बैलेंस सुनिश्चित करें।

GST Rule Change – E-Way Bill और Login Process में बदलाव

• 1 अप्रैल से जीएसटी (GST) में बड़े बदलाव होंगे:
• मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA)- जीएसटी पोर्टल लॉगिन के लिए अब MFA अनिवार्य होगा।
• E-Way बिल रेस्ट्रिक्शन्स- अब बेस डॉक्यूमेंट्स 180 दिनों से ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए, वरना E-Way Bill नहीं बनेगा।