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Google tax: भारत सरकार ने 6% ‘गूगल टैक्स’ को खत्म करने का फैसला लिया है। यह टैक्स डिजिटल विज्ञापनों (Online Advertisements) पर लगाया जाता था। यह टैक्स मुख्य रूप से Google, Meta और Amazon जैसी बड़ी टेक कंपनियों पर लागू था। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद लगातार मिल रही टैरिफ की धमकियों के बाद भारत सरकार ने टैक्स में राहत देने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले से अमेरिका के साथ व्यापार समझौते (Trade Deal) को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और संभावित टैरिफ से बचा जा सकेगा।
क्या था ‘Google Tax’?
साल 2016 में केंद्र सरकार ने डिजिटल विज्ञापनों पर 6% समान लेवी (Equalisation Levy) लागू की थी जिसे ‘Google Tax’ भी कहा जाता था। इस टैक्स का सीधा असर उन विदेशी टेक कंपनियों पर पड़ता था जो भारत में ऑनलाइन विज्ञापन सेवाएं देती थीं।
अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता में बड़ी पहल
विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत होंगे। अमेरिका लंबे समय से इस टैक्स का विरोध कर रहा था और इसे हटाने की मांग कर रहा था। अब इस फैसले से व्यापार वार्ता को रफ्तार मिलेगी और दोनों देशों के बीच संभावित टैरिफ विवाद को टाला जा सकेगा।
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Google, Meta, Amazon को बड़ी राहत
सरकार के इस फैसले से Google, Meta और Amazon जैसी बड़ी कंपनियों को राहत मिलेगी। इस टैक्स की वजह से इन कंपनियों को भारत में अपनी सेवाएं देने पर अतिरिक्त लागत वहन करनी पड़ती थी। अब टैक्स हटने से उन्हें कारोबार बढ़ाने का मौका मिलेगा। सरकार के इस कदम के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि अमेरिका भारत के व्यापारिक उत्पादों पर लगने वाले संभावित टैरिफ में भी नरमी दिखाएगा। भारत सरकार और अमेरिकी प्रशासन के बीच चल रही वार्ता में यह बड़ा मुद्दा था जिसे हल करने के लिए यह फैसला लिया गया है।