Pawan Tiwari

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच चार बार बातचीत और सीक्रेट मीटिंग हो चुकी है। राज ठाकरे ने हाल ही में महाराष्ट्र में धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकरों को लेकर महाविकास अघाड़ी सरकार पर हमला बोलना शुरू किया था।

आठ घंटे के बाद पता चला कि पुलिस की लापरवाही के चलते शव को किसी और ने जला दिया। बाद में जब अस्पताल प्रशासन ने मृतक का शव लेने आए उसके भाई को यह सच्चाई बताई तो वह फूट फूट कर रोता रहा।

बीते 15 सालों से सड़क के किनारे बैठकर बिजली का काम करने वाले सीता देवी ने जब पहली बार ये काम शुरू किया था तो समाज में कुछ महिलाओं ने उनके खिलाफ आपत्ति उठाई थी तो कुछ लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया था।

हर वर्ग को सरकार से कुछ ना कुछ उम्मीदें थी। पंजाब के किसानों को सबसे ज्यादा उम्मीदें एग्रीकल्चर फील्ड को लेकर थी। व्यापार के फील्ड में सरकार से सबसे बड़ी उम्मीद की जा रही थी कि सरकार के द्वारा नए उद्योग लगाने के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा की जा सकती है।

तीन बेटियों के पिता श्रीराम के एक भी पुत्र नहीं था।  ऐसे में परिवार व समाज के लोगों ने पहल करते हुए 15 वर्षीय बड़ी बेटी निशा कालावत को पगड़ी बांधकर रस्म अदायगी की। मृतक श्रीराम कालावत मजदूरी कर परिवार का  भरण-पोषण करते थे।

पंजाब की भगवंत मान सरकार का पहला बजट वित्तमंत्री हरपाल सिंह चीमा के द्वारा पेश किया गया। बजट को तैयार करने के लिए पंजाब की सरकार ने आम जनता से कई तरह के सुझाव मांगे थे। इन सुझावों के बाद ही बजट तैयार किया गया। 

रिपोर्ट के अनुसार गुजरात के दक्षिण में पूर्वोत्तर अरब सागर के ऊपर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र विकसित हुआ है। एक और चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र दक्षिण पश्चिम राजस्थान के ऊपर निचले स्तरों पर बना हुआ है।

विधायक अमीन कागजी की मांग को चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने मान लिया और फिर से चार डॉक्टर्स को विधानसभा क्षेत्र में तैनात कर दिया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर आदेश जारी कर दिया गया है। 

बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना नेताओं की बगावत के बीच राज्यपाल कोश्यारी के कोरोना पॉजिटव होने की खबरें आईं थी। जिसके बाद उन्हें रिलायंस हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। महाराष्ट्र में जारी सियासी घटनाक्रम में अभी तक राजभवन का कोई हस्ताक्षेप नहीं था।  

मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार को अग्निपथ योजना लागू करने से पहले संसद में चर्चा के साथ सेना के सेवानिवृत अधिकारियों से राय लेनी चाहिए थी। इसके बाद योजना को लागू किया जाता तो बेहतर होता।