Ganesh Mishra

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गणेश कुमार मिश्रा, 2009 से पत्रकारिता जगत में एक्टिव। जुलाई, 2019 से एशियानेट न्यूज हिंदी में बतौर डिप्टी न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म की डिग्री ली है। उन्हें नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, बिजनेस, एंटरटेनमेंट और फीचर स्टोरीज में काम करना पसंद है। उन्हें राज एक्सप्रेस, दैनिक भास्कर, नई दुनिया (जागरण ग्रुप) जैसे मीडिया संस्थानों में डेस्क और रिपोर्टिंग का 16 साल का अनुभव है।

Location:Bhopal, in
Area of Expertise:National, International, Business, Politics, & Feature Stories
Language Spoken:Hindi & English
Honors and Awards:Best Employee of the Year in Dainik Bhaskar and Employee of the month in Asianet News

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MSME के लिए आखिर क्या है नई डिजिटल लॉकर स्कीम, जानें कैसे होगी फायदेमंद

Feb 01 2023, 04:47 PM IST

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले बजटों की तरह ही इस बार भी MSME सेक्टर को तोहफा दिया। MSME सेक्टर को 9000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी दी जाएगी। इसके अलावा एमएसएमई सेक्टर के लिए नई डिजिटल लॉकर योजना भी शुरू की गई है।

बजट 2023 में आखिर क्या है 'महिला सम्मान बचत पत्र योजना', 2 लाख तक की बचत पर मिलेगा जबरदस्त ब्याज

Feb 01 2023, 03:20 PM IST

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023-24 (Union Budget 2023-24) में महिलाओं को नई सौगात दी है। देश की महिलाओं को और ज्यादा सशक्त बनाने के लिए बजट में एक नई योजना का ऐलान किया गया। आखिर क्या है ये नई स्कीम और कैसे होगा फायदा, जानते हैं।

Old vs New Tax Regime: किसके लिए कौन सा टैक्स सिस्टम फायदेमंद, 5 सवालों में आसानी से समझें गणित

Feb 01 2023, 02:26 PM IST

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आखिरकार 8 साल बाद टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी। बजट में उन्होंने नए टैक्स रिजीम के लिए छूट 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख तक कर दी। साथ ही वित्त मंत्री ने नई टैक्स रिजीम के स्लैब्स में भी बदलाव किया है।

Budget 2023 में सैलरीड पर्सन के लिए सबसे बड़ी खबरः 7 लाख तक की कमाई पर अब कोई टैक्स नहीं

Feb 01 2023, 12:32 PM IST

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने (Nirmala Sitharaman) ने 1 फरवरी को अपना 5वां बजट पेश किया। 2023-24 का यह बजट 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है। ऐसे में मिडिल क्लास को टैक्स छूट का तोहफा दिया गया।

इन 10 देशों में नहीं देना पड़ता टैक्स, करोड़ों में भी हो कमाई नहीं चुकाना पड़ता टैक्स

Feb 01 2023, 11:14 AM IST

बजट 2023 में मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा उम्मीद इनकम टैक्स में छूट से है। हालांकि, भारत के अलावा दुनिया में ऐसे कई देश हैं, जहां टैक्स चुकाना पड़ता है। लेकिन दुनिया में कई ऐसे देश भी हैं, जहां लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ता। जानते हैं इनके बारे में

पीएम केयर्स फंड कोई पब्लिक अथॉरिटी नहीं, केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में दिया हलफनामा

Jan 31 2023, 07:04 PM IST

आपात स्थिति में राहत के लिए बनाया गया पीएम केयर्स फंड (PM Cares Fund) कोई पब्लिक अथॉरिटी (Public Authority) नहीं है। ये बात केंद्र सरकार ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में दिए अपने हलफनामे में कही।

बजट से ठीक पहले सस्ता हुआ सोना-चांदी, जानें अलग अलग शहरों में क्या रहीं कीमतें

Jan 31 2023, 05:34 PM IST

बजट से ठीक पहले यानी मंगलवार 31 जनवरी को सोने-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखी गई। दिल्ली में सोने की कीमतें जहां 105 रुपए नीचे आ गईं, वहीं चांदी 379 रुपए लुढ़क गई। जानते हैं, अलग-अलग शहरों में क्या रहीं सोने की कीमतें।

1 फरवरी से होने जा रहे ये 6 बड़े बदलाव, सीधे आपकी जेब पर पड़ेगा इनका असर

Jan 31 2023, 04:51 PM IST

1 फरवरी, 2023 सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था के लिए ही नहीं, बल्कि आम लोगों के लिए भी बड़ा बदलाव लाने वाला है। इस दिन बजट आने के साथ ही ऐसे कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका असर सीधे आपकी जेब पर भी पड़ेगा।

Economic Survey: चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने जताया भरोसा, कहा- कोरोना के नुकसान से उबर चुकी अर्थव्यवस्था

Jan 31 2023, 02:51 PM IST

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में आर्थिक सर्वे (Economic Survey 2023) पेश करने के बाद चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर (CEA) वी अनंत नागेश्वरन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने आर्थिक सर्वे 2023 (Economic Survey 2023) का ब्योरा पेश किया।

Budget 2023: बजट में इस बार बढ़ सकती हैं 35 सामानों की कीमतें, लेकिन रत्न आभूषण सस्ते करने की तैयारी

Jan 31 2023, 01:46 PM IST

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट पेश करेंगी। बजट से पहले मंगलवार को आर्थिक सर्वे पेश किया जाएगा। बता दें कि इस बार के बजट में बाहर से आयात किए जाने वाले कई तरह के सामानों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने की घोषणा की जा सकती है।