एजुकेशन डेस्क। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष इफ्तेखार अहमद जावेद ने रविवार को कहा कि ऐसे मदरसे जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, उन्हें फिर से मान्यता देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जावेद ने यह बात प्रदेश में निजी मदरसों की सर्वे रिपोर्ट मिलने के बाद कही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की इजाजत मिलने के बाद 8500 गैर रजिस्टर्ड मदरसों को मान्यता देने का प्रॉसेस शुरू करेंगे। उन्होंने कहा, जो लोग मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त करना चाहते हैं, वे इसके लिए आवेदन कर सकेंगे।उत्तर प्रदेश में लगभग 25,000 मदरसे चल रहे हैं। उनमें केवल 560 को ही सरकार से अनुदान मिलता है। आइए तस्वीरों के जरिए समझते हैं पूरी प्रक्रिया।
