amal chowdhury

कोरोना के कहर ने लोगों में इतनी ज्यादा दहशत पैदा कर दी है कि लोग डर के मारे अपने घर से निकलना नहीं चाहते। लेकिन मुश्किल वक्त में या जरूरत पड़ने पर घर से निकलना ही पड़ता है। आप घर में लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं या सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि लिफ्ट और सीढ़ियों पर चढ़ते समय भी कोरोना संक्रमण का खतरा आपके सामने खड़ा है। लिफ्ट बटन का इस्तेमाल आपसे पहले भी कई लोगों ने किया होगा, कहीं बटन पर कोरोना वायरस तो नहीं? केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार एवं कल्याण मंत्रालय के अनुसार कोरोना से बचने के लिए लिफ्ट और सीढ़ियां इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतने की जरूरत है।

लॉकडाउन का तीसरा चरण तो शुरू हो गया है लेकिन इसके साथ ही सरकार ने इसमें थोड़ी रियायत भी देनी शुरू कर दी है. जहां एक तरफ जरूरत के सामान की दुकानें खुलने लगी हैं वहीं भारतीय रेलवे ने भी श्रमिकों और अन्य राज्यों में फंसे लोगों के लोने की ट्रेन शुरू कर दी है. साथ ही अब निजी और सरकारी दफ्तरों में भी कर्मचारी आने शुरू हो गए हैं. जाहिर है, ऐसी स्थिति में कोरोना से बचने के लिए तय मानकों का पालन करना बहुत ही जरूरी है नहीं तो यह जानलेवा भी साबित हो सकता है.

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के इमरजेंसी प्रोग्राम के प्रमुख डॉ. माइक रेयान ने कहा है कि कोरोना कभी खत्म नहीं होने वाली बीमारी बन सकती है। दुनिया को इसके साथ जीना सीख लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि एचआईवी भी अब तक खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हम उसके साथ जी रहे हैं। रेयान ने कहा, ‘‘मैं इन दोनों बीमारियों की तुलना नहीं कर रहा लेकिन हमें हकीकत समझनी चाहिए। कोई इसका अंदाजा नहीं लगा सकता कि कोरोना महामारी कब जाएगी।’’

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12 मई को 20 लाख करोड़ के भारी भरकम पैकेज (आत्मनिर्भर भारत पैकेज) का ऐलान किया गया। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पैकेज का किस तरह इस्तेमाल किया जाएगा, उसकी जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने कहा था कि वित्त मंत्रालय सिलसिलेवार तरीके से सरकार द्वारा लिए गए फैसलों और कहां कितने खर्च किए जाएंगे इसकी जानकारी देगा।

लॉकडाउन में कुछ राहत देते हुए सरकार ने श्रमिकों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है. इसके जरिए मजदूरों को उनके घर पहुंचाया जा रहा है. वहीं अब सरकार विमान सेवा भी शुरू करने पर विचार कर रही है लेकिन उसमें भी कंपिनयों के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे. लॉकडाउन खत्म होने के बाद जब उड़ानें शुरू की जाएंगी तो यात्रियों और एयरलाइंस को कुछ विशेष सावधानियां बरतनी होंगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सभी एयरलाइंस और एयरपोर्ट ऑपरेटरों को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) जारी की है। एसओपी के मुताबिक, केंद्र ने एयरलाइंस से कहा है कि उड़ानें शुरू होने के पहले फेज में 80 साल से ऊपर के व्यक्ति को यात्रा की इजाजत ना दी जाए।

लॉकडाउन में कुछ राहत देते हुए सरकार ने श्रमिकों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है. इसके जरिए मजदूरों को उनके घर पहुंचाया जा रहा है. ऐसे में आखिर इंडस्ट्री पर इसका क्या असर पड़ेगा? शहर से गांव पहुंचे मजदूर आखिर अपनी रोजी रोटी कैसे चला पाएंगे? कोरोनवायरस से जूझ रही भारतीय अर्थव्यवस्था को दोबरा पटरी पर आने में कितना समय लगेगा? कुछ ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त में सभी के मन में उठ रहे हैं. ऐसे में हमने यह सवाल किए अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ भारत भूषण से. इस वीडियो में देखिए उन्होंने क्या सुझाव दिए.

कोरोनावायरस की मुश्किलों से निपटने के लिए सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है. लोगों को हर तरह की राहत देने की कोशिश की जा रही है. इसके लिए कभी सरकार राहत पैकेज की घोषणा कर रही है तो कभी ईएमआई न देने पर किसी भी तरह का फाइन न लेने की हिदायत बैंकों को दे रही है. इसके ​साथ ही इस बार सरकार ने जो गरीबों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है वो ये कि अब उन्हें अपने राशन कार्ड को आधार से लिंक करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी. केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है कि फिलहाल राशन कार्ड को आधार से लिंक करने की जो तारीख है उसे बढ़ा दिया जाए. जी हां, केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने राशन कार्ड को आधार से लिंक कराने की समय-सीमा को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है।

देश में जारी कोरोना वायरस संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बात की। बैठक में कोरोना संकट और लॉकडाउन को लेकर चर्चा हुई और मुख्यमंत्रियों से सुझाव मांगे गए। इस दौरान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा कि अभी यात्री ट्रेनें नहीं चलानी चाहिए। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में थे। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से बाहर जाने के लिए रणनीति बनाने के लिए राज्यों को वक्त दिया जाना चाहिए।

कोरोनावायरस के चलते मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं. देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही है, हालांकि सरकार कई तरह के आर्थिक पैकेजों की घोषणा करती रही है लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इस मुश्किल घड़ी से उबरना है तो सरकार को और भी बड़े राहत पैकेजों की घोषणा करनी होगी. ऐसा ही एक सुझाव दिया है भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डी. सुब्बाराव ने. सुब्बाराव ने रविवार को एक वेबिनार में कहा कि चालू वित्त वर्ष में केंद्र और राज्यों का समग्र वित्तीय घाटा बढ़कर 13-14 फीसदी पर पहुंच सकता है। वहीं एक साक्षात्कार में विश्व बैंक के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री कौशिक बसु ने कहा कि भारत को बड़े स्तर पर राजकोषीय प्रोत्साहन की जरूरत है, क्योंकि देश के सामने कोरोना वायरस महामारी के कारण गंभीर आर्थिक सुस्ती का खतरा खड़ा है।

कोरोना के खिलाफ जारी जंग में पीएम मोदी के अपील पर फिर एक बार देश ने एकजुटता दिखाई है। सभी देशवासियों ने पीएम की अपील पर रविवार रात 9 बजे 9 मिनटतक अपने घरों की बालकनी, छत और खिड़की पर खड़े कर दीया, मोमबत्ती और फ्लैश लाइट जलाएं। गौरतलब है कि देश में कोरोना का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। देश में अब तक 3700 से अधिक संक्रमित मरीज हैं, जबकि 100 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है।