Iran Hijab Law: ईरान में हिजाब न पहनने वाली महिलाओं की अब खैर नहीं, ड्रोन और AI Surveillance से निगरानी

तेहरान (एएनआई): ईरान अनिवार्य हिजाब कानूनों को लागू करने के लिए तेजी से उन्नत निगरानी तकनीक का उपयोग कर रहा है, जिसमें ड्रोन, चेहरे की पहचान और सरकार समर्थित मोबाइल ऐप शामिल हैं, सीएनएन ने शुक्रवार को जारी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया।

निष्कर्ष बताते हैं कि सख्त ड्रेस कोड का पालन करने में विफल रहने वाली महिलाओं को ट्रैक करने और दंडित करने के लिए डिजिटल उपकरणों पर बढ़ती निर्भरता है। 

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि कैसे ईरान ने असंतोष को दबाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और बड़े पैमाने पर निगरानी का उपयोग बढ़ाया है, विशेष रूप से महिलाओं और लड़कियों को लक्षित किया है। इस प्रयास का एक प्रमुख घटक "नाज़र" मोबाइल एप्लिकेशन है, जो पुलिस और नागरिकों दोनों को हिजाब कानूनों का उल्लंघन करने वाली महिलाओं की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाता है। ऐप उपयोगकर्ताओं को वाहन का लाइसेंस प्लेट नंबर, स्थान और उल्लंघन का समय जमा करने की अनुमति देता है, जिसके बाद अधिकारियों को सूचित किया जाता है। 

Related Articles

ऐप तब वाहन को एक ऑनलाइन सिस्टम में चिह्नित करता है, पुलिस को सतर्क करता है और वाहन के पंजीकृत मालिक को एक स्वचालित पाठ संदेश भेजता है, जिसमें उन्हें उल्लंघन की चेतावनी दी जाती है। संदेश में यह भी कहा गया है कि बार-बार अपराध करने पर वाहन को जब्त किया जा सकता है। 

जांचकर्ताओं ने पाया कि ईरान ने FARAJA वेबसाइट के माध्यम से कानून प्रवर्तन के साथ एकीकृत करके ऐप के दायरे का विस्तार किया है। सितंबर 2024 में, इसकी कवरेज को एम्बुलेंस, टैक्सी और सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने वाली महिलाओं को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया, जिससे सार्वजनिक स्थानों पर नियंत्रण और कड़ा हो गया, सीएनएन ने बताया।

ऐप के अलावा, ईरानी सरकार ने हिजाब अनुपालन की निगरानी के लिए तेहरान और दक्षिणी क्षेत्रों में हवाई ड्रोन तैनात करना शुरू कर दिया है। ड्रेस कोड का पालन करने में विफल रहने वाली महिला छात्रों को ट्रैक करने के लिए 2024 की शुरुआत में अमीरकबीर विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार पर चेहरे की पहचान सॉफ्टवेयर से लैस निगरानी कैमरे भी लगाए गए थे। 

हालांकि ईरान के प्रस्तावित "हिजाब और शील" कानून को आंतरिक बहस के बाद दिसंबर 2024 में निलंबित कर दिया गया था, रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि यह एक गंभीर खतरा बना हुआ है। यदि अधिनियमित किया जाता है, तो कानून गैर-अनुपालन के लिए 10 साल तक की जेल की सजा और 12,000 अमरीकी डालर तक के जुर्माने सहित गंभीर दंड लगाएगा। 

कानून ईरान के सुरक्षा बलों को हिजाब नियमों को लागू करने के लिए विस्तारित अधिकार भी देगा, जबकि निगरानी तकनीक के उपयोग को और बढ़ाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान के इस्लामी दंड संहिता के अनुच्छेद 286 के तहत, "पृथ्वी पर भ्रष्टाचार" के आरोप में महिलाओं को मौत की सजा भी हो सकती है, सीएनएन ने बताया।

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ईरान के हिजाब कानूनों और व्यापक राजनीतिक और सामाजिक शिकायतों के खिलाफ व्यापक विरोध के बीच आई है। 2022 में नैतिकता पुलिस की हिरासत में 22 वर्षीय महसा अमिनी की मौत के बाद प्रदर्शन भड़क उठे, संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि बाद की कार्रवाई में सैकड़ों लोग मारे गए। (एएनआई)