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इस्लामाबाद: मानवाधिकार आयोग पाकिस्तान (HRCP) ने 2025-26 के संघीय बजट पर, खासकर देश के सबसे कमजोर वर्ग के आर्थिक और सामाजिक अधिकारों पर इसके प्रभाव को लेकर, गहरी चिंता व्यक्त की है। HRCP ने बताया कि बजट में कम आय वाले समूहों के लिए बहुत कम मदद का प्रावधान है, जो 2022 से शुरू होकर 2024 तक जारी रही मुद्रास्फीति के संकट से जूझ रहे हैं। हालांकि सरकार ने वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए आयकर की दरों में थोड़ी कमी की है, लेकिन यह राहत मजदूर वर्ग के परिवारों की कम हुई क्रय शक्ति को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि संघीय न्यूनतम वेतन को नहीं बढ़ाया गया है, जो अभी भी 37,000 रुपये प्रति माह पर स्थिर है, यह राशि छह लोगों के परिवार के लिए बुनियादी जीवन-यापन के खर्चों को पूरा नहीं करती है।
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा जैसे प्रांतों में भी, जहाँ न्यूनतम वेतन 40,000 रुपये कर दिया गया है, यह समायोजन मुद्रास्फीति के कारण वास्तविक आय में हुए नुकसान की भरपाई करने में विफल रहता है। इसके अलावा, HRCP की पोस्ट में उल्लेख किया गया है कि नियमों का पालन बेहद कम है, रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि सिंध में 80 प्रतिशत उद्योग न्यूनतम वेतन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रों - स्वास्थ्य सेवा (GDP का 0.96 प्रतिशत), शिक्षा (1.06 प्रतिशत), और सामाजिक सुरक्षा (1.1 प्रतिशत) - के लिए धन अंतरराष्ट्रीय मानकों और क्षेत्रीय तुलनाओं से काफी कम है। HRCP की पोस्ट में बताया गया है कि इसकी तुलना में, भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देश इन महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए अपने GDP का बहुत अधिक प्रतिशत आवंटित करते हैं।
HRCP द्वारा आज पहले आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान, अर्थशास्त्री फहद अली ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान की 45 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है और 88 प्रतिशत 75,000 रुपये प्रति माह से कम कमाते हैं - HRCP द्वारा एक जीविका वेतन के रूप में अनुशंसित राशि - यह बजट सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा के प्रति प्रतिबद्धता की कमी को दर्शाता है, HRCP की पोस्ट के अनुसार।
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HRCP के महासचिव हैरिस खलीक ने वित्त मंत्री द्वारा सांसदों के वेतन में 'महत्वपूर्ण और असंगत वृद्धि' की घोषणा के बावजूद न्यूनतम वेतन में वृद्धि नहीं करने के फैसले पर गहरी निराशा व्यक्त की, जैसा कि पोस्ट में उल्लेख किया गया है। HRCP ने संघीय और प्रांतीय दोनों सरकारों से अपनी बजटीय प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करने और यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि 'आर्थिक सुधार रणनीतियाँ पाकिस्तान के सबसे हाशिए पर रहने वाले समूहों के अधिकारों और जरूरतों पर केंद्रित हों।' सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा और एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा जाल में पर्याप्त निवेश के बिना, लाखों लोगों के लिए समान नागरिकता का वादा अधूरा रहता है। सम्मान के साथ जीने के अधिकार से राजकोषीय संयम के लिए समझौता नहीं किया जा सकता है; यह एक केंद्रीय फोकस होना चाहिए। (ANI)