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बलूच लिबरेशन फ्रंट (BLF) के नेता अल्लाह नज़र बलूच ने पाकिस्तानी सेना पर ISIS-K को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि सेना धर्म के नाम पर राष्ट्रवादी आंदोलनों को बदनाम करने के लिए ISIS-K का इस्तेमाल कर रही है।
बलूचिस्तान (ANI): बलूचिस्तान पोस्ट (TBP) की एक रिपोर्ट के अनुसार, बलूच लिबरेशन फ्रंट (BLF) के नेता अल्लाह नज़र बलूच ने पाकिस्तानी सेना पर ISIS-खुरासान (ISIS-K) के कथानक को धर्म के नाम पर राष्ट्रवादी आंदोलनों को बदनाम करने के हथियार के रूप में बनाने और बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। नज़र ने सुझाव दिया कि ISIS-K की सिद्धांतवादी नींव पाकिस्तान के इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (ISPR), जो कि सैन्य मीडिया शाखा है, द्वारा समन्वित एक रची हुई कहानी है। TBP के अनुसार, उनका कहना है कि इसका उद्देश्य राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों पर विदेशी ताकतों के लिए काम करने का झूठा आरोप लगाकर जनता की राय को उनके खिलाफ करना है।
नज़र ने कहा कि आज़ादी के लिए बलूच राष्ट्रीय संघर्ष एक जमीनी आंदोलन है जिसे विशेष रूप से बलूच लोगों का समर्थन प्राप्त है और यह विदेशी ताकतों पर निर्भर नहीं है। उन्होंने इस आंदोलन को राष्ट्रीय संप्रभुता की वास्तविक अभिव्यक्ति बताया। TBP की एक रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने पाकिस्तान पर बलूच समाज को नीचा दिखाने, उनकी राष्ट्रीय पहचान को मिटाने और बलूचिस्तान को एक स्थायी औपनिवेशिक चौकी में बदलने का व्यवस्थित रूप से लक्ष्य बनाने का आरोप लगाया।
नज़र ने बलूचिस्तान में सुरक्षा ढांचे की भी आलोचना की, और दावा किया कि यह नागरिक सरकार के बजाय सीधे सेना द्वारा नियंत्रित है। उन्होंने सेना पर क्षेत्रीय राजनीतिक अस्थिरता को बनाए रखने के लिए आतंकवादी समूहों के साथ संबंधों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। TBP की रिपोर्ट के अनुसार, ये बयान बलूच नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा लंबे समय से लगाए जा रहे आरोपों के अनुरूप हैं कि पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था राष्ट्रवादी आंदोलनों का विरोध करने के लिए कट्टरवाद का इस्तेमाल करती है।
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बलूच लोगों को कई कानूनों, खासकर पाकिस्तान के बलूचिस्तान जैसे क्षेत्रों में, के दुरुपयोग के माध्यम से व्यवस्थित उत्पीड़न और यातना का सामना करना पड़ा है। आतंकवाद विरोधी अधिनियम और विशेष सुरक्षा अध्यादेश जैसे कानूनों का इस्तेमाल मनमाने ढंग से गिरफ्तारियों, बिना मुकदमे के लंबे समय तक हिरासत और बुनियादी कानूनी अधिकारों से वंचित करने को सही ठहराने के लिए किया गया है। इन कानूनों के तहत, सुरक्षा बल अक्सर व्यापक शक्तियों और कानूनी प्रतिरक्षा के साथ काम करते हैं, जिससे जबरन गायब होने, गैर-कानूनी हत्याओं और शारीरिक और मानसिक सहित यातना की व्यापक रिपोर्टें सामने आती हैं।
सैन्य अदालतें और विशेष न्यायाधिकरण अक्सर बलूच कार्यकर्ताओं पर निष्पक्ष सुनवाई मानकों के बिना मुकदमा चलाते हैं, जिससे उन्हें न्याय से और वंचित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, मीडिया सेंसरशिप कानून बलूच आवाजों को दबाते हैं और इन दुर्व्यवहारों को जनता से छुपाते हैं, जिससे बलूच लोगों के खिलाफ हिंसा और दंड से मुक्ति का एक चक्र बना रहता है। (ANI)
