IAS, PCS समेत मंत्रियों और उनके परिजनों को हर साल देना होगा संपत्ति का ब्यौरा, सीएम योगी ने जारी किए निर्देश

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में दोबारा सत्ता संभाल रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए निर्देश जारी किए है। अब मंत्रियों के साथ सभी लोक सेवक आईएएस, पीसीएस अफसर उनकी पत्नी और परिजनों को अपनी समस्त चल व अचल संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा करनी होगी। राज्य में करप्शन को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि हर साल सभी मंत्री अपनी संपत्ति को ब्यौरा देंगे। 

साथ ही आईएएस, आईपीएस, पीसीएस अफसर परिजनों की भी यह जानकारी देंगे कि हर साल चल व अचल संपत्ति में कितनी बढ़ोत्तरी हुई यह बताना अनिवार्य होगा। इतना ही नहीं इस विवरण को  आमजनता के अवलोकनार्थ ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाए ताकि जनता भी उसे देख सके। 

परिवार का दखल नहीं होगा बर्दाशत
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिपरिषद की विशेष बैठक में इसे लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए है। सीएम योगी के इस आदेश को बड़ा कदम बढ़ाया जा रहा है। इतना ही नहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि सभी मंत्रीगण यह सुनिश्चित करें कि शासकीय कार्यों में उनके पारिवारिक सदस्यों का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। सीएम योगी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि सरकार के कामकाज में परिवार का दखल बिल्कुल बर्दाशत नहीं किया जाएगा। 

राज्य सरकार पहुंचेगी जनता के द्वार
सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बैठक में यह भी कहा कि सरकार गठन के एक माह पूर्ण हो चुके हैं। राज्य की सारी भावी कार्ययोजना तैयार हो चुकी है। अब सरकार जनता के द्वार पहुंचेगी। आगामी विधानसभा सत्र से पूर्व मंत्रिपरिषद के प्रदेश भ्रमण का कार्य पूरा कर लेना होगा। यूपी के 18 मंडलों में सभी मंत्रियों को जनता के दरवाजे पर जाना होगा। इसके लिए समय सारिणी भी तैयार कर दी गई है। इसके लिए 18 मंत्री समूह गठित किए गए हैं। उपमुख्यमंत्री गणों की टीम में एक-एक राज्य मंत्री सम्मिलित हैं। तो वहीं शेष तीन सदस्यीय मंत्री समूह गठित किए गए हैं। भ्रमण का यह कार्यक्रम शुक्रवार से रविवार तक होगा। पहले चरण में प्रदेश भ्रमण करने के बाद मंत्री समूहों का रोटेशन प्रणाली के तहत दूसरे मंडलों की जिम्मेदारी दी जाएगी।

सपा नेता ने बीजेपी के फैसले को बताया नाटक
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस फैसले पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन कहते है कि राज्य सरकार सुशासन का नाटक कर रही है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी केंद्र सरकार ने यह फैसला किया था। लेकिन क्या किसी मंत्री या अफसर ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया था। यह मात्र भारतीय जनता पार्टी का प्रचार ही है। इससे पहले भी कहा गया था कि सभी सांसद एक-एक गांव गोद लेगा, क्या किसी ने भी लिया?

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