सरकारी कामकाज में ChatGPT और DeepSeek पर रोक? गृह मंत्रालय का नया आदेश

नई दिल्ली. भारत समेत पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बढ़ गया है। हर क्षेत्र में AI टूल्स का इस्तेमाल हो रहा है। आम लोग भी AI टूल्स का फ़ायदा उठा रहे हैं। इसके साथ ही, कई दिनों से इससे जुड़े ख़तरे बढ़ने की भी बातें सामने आ रही हैं। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अहम निर्देश जारी किया है। सरकारी कामकाज के लिए चैटजीपीटी या चीन के डीपसीक का इस्तेमाल ना करने की सलाह केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने कर्मचारियों को दी है. 

इन विदेशी ऐप्स के इस्तेमाल से सरकारी गोपनीय दस्तावेज़ों की सुरक्षा और निजता को ख़तरा हो सकता है, ऐसा केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आंतरिक रूप से जारी एक सर्कुलर में चेतावनी दी है। सरकारी दस्तावेज़ों और डेटा की सुरक्षा को देखते हुए किसी भी सरकारी उपकरण में इनका इस्तेमाल ना करने की सलाह मंत्रालय ने दी है। ‘ऑफिस के कंप्यूटर और दूसरे उपकरणों में AI ऐप्लिकेशन (चैटजीपीटी, डीपसीक वगैरह) सरकारी डेटा और दस्तावेज़ों की गोपनीयता के लिए ख़तरा पैदा करते हैं, इसलिए यह कदम उठाया गया है’ ऐसा केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बताया है।

सरकारी जानकारी लीक होने की आशंका के चलते ऑस्ट्रेलिया, इटली जैसे देश पहले ही डीपसीक के इस्तेमाल पर रोक लगा चुके हैं। AI ऐप्स और टूल्स को ऑफिस के कंप्यूटर में इस्तेमाल करने से जानकारी लीक हो सकती है और सरकार की गोपनीयता को नुकसान पहुँच सकता है। ओपन AI के प्रमुख सैम ऑल्टमैन बुधवार को भारत दौरे पर आने वाले हैं, इसी के मद्देनज़र केंद्र ने मंगलवार को यह निर्देश जारी किया है।

चैट जीपीटी, डीपसीक की मूल कंपनी ओपन AI ने अभी तक कोई साफ़ जवाब नहीं दिया है। यह एक जायज़ माँग है और इस हफ़्ते ही हम ज़रूरी कदम उठाएँगे, ऐसा वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया है। भारत के दूसरे विभागों में भी इस बारे में निर्देश जारी किए गए हैं या नहीं, यह अभी साफ़ नहीं है। कॉपीराइट उल्लंघन के क़ानूनी मामले में मीडिया संस्थानों के साथ ओपन AI भारत में पहले ही मुश्किलों का सामना कर रहा है। भारत में हमारे सर्वर नहीं हैं, इसलिए भारतीय अदालतों को इस मामले की सुनवाई नहीं करनी चाहिए, ऐसा ओपन AI का कहना है।