8th Pay Commission Latest News : केंद्रीय कर्मचारी बड़ी बेसब्री से 8वें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने जनवरी, 2025 में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन में बढ़ोतरी को लेकर इसके गठन की मंजूरी दी थी। इसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाना है, लेकिन माना जा रहा है कि ये तय समय पर लागू होना मुश्किल है। वैसे, ये जब भी लागू हो कर्मचारियों को एरियर मिलने की पूरी उम्मीद है।

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सैलरी बढ़ाने में फिटमेंट फैक्टर का बड़ा रोल

आठवां वेतन आयोग के तहत वेतन वृद्धि में सबसे अहम योगदान फिटमेंट फैक्टर का होगा। इसी के बेस पर तय किया जाएगा कि अलग-अलग ग्रेड पे कर्मचारियों के वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग के लिए प्रपोज्ड फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 2.86 के बीच रखा गया है। इससे पहले सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था।

आठवें वेतन आयोग के बाद कितनी बढ़ जाएगी सैलरी?

मान लीजिए कोई कर्मचारी है, जो 18000 रुपए सैलरी वाले लेवल-1 में आता है। मैक्सिमम फिटमेंट फैक्टर 2.86 से गुणा करने पर उसका नया मूल वेतन 51,480 रुपए होता है। ये कम-ज्यादा भी हो सकता है।
इसी तरह, लेवल-2 के कर्मचारियों की मौजूदा सैलरी 19,900 रुपये है, जो आठवें वेतन आयोग के बाद बढ़कर लगभग 56,914 रुपये हो सकती है।
लेवल-3 के कर्मचारियों का मूल वेतन अभी 21,700 रुपए है, जो आठवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद बढ़कर 60,062 रुपए हो जाएगा।
लेवल-4 से लेवल-6 तक के कर्मचारियों का मूल वेतन फिलहाल 35,400 रुपए है। आठवां वेतन आयोग लागू होते ही इनकी सैलरी 1,01,244 रुपए हो सकती है।
लेवल-7 से लेवल-10 तक के केंद्रीय कर्मचारियों का मूल वेतन 56,100 रुपए है, जो बढ़कर 1,60,446 रुपए हो सकता है।

हर 10 साल में लागू होता है वेतन आयोग

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन में इजाफे के लिए सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू करती है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2016 से लागू किया गया था। वहीं, अब 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2026 से लागू होना है। अगर इसके लागू होने में देरी होती है तो कर्मचारियों को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ बीच की अवधि का एरियर दिया जा सकता है।

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