उत्तराखंड में लिव-इन पर सख्ती, हिंसा रोकना हमारा लक्ष्य: सीएम धामी

देहरादून (एएनआई): उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने के राज्य के प्रयासों को रेखांकित किया, और कहा है कि इससे लिव-इन रिलेशनशिप में होने वाली हिंसा को कम करने में मदद मिलेगी। लिव-इन रिलेशनशिप के संदर्भ में, UCC इन साझेदारियों को पंजीकृत और विनियमित करने के लिए एक ढांचा प्रदान करना चाहता है, जिससे हिंसा और दुर्व्यवहार को रोकने में मदद मिलेगी। 

"जो लोग लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, उन्हें अब प्रशासन और अपने माता-पिता को इसकी सूचना देनी होगी। हमारा प्रयास किसी की निजता का उल्लंघन करना नहीं है। हमारा प्रयास लिव-इन रिलेशनशिप के दौरान होने वाली हिंसा को रोकना है," उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक्स पर पोस्ट किया। इस बीच, 20 फरवरी को, सीएम धामी ने कहा कि श्रद्धा वालकर हत्याकांड जैसी घटनाओं को रोकने के लिए समान नागरिक संहिता में लिव-इन रिलेशनशिप को पंजीकृत करने का प्रावधान किया गया है। 

इस प्रावधान का बचाव करते हुए, सीएम धामी ने यहां संवाददाताओं से कहा,...समान नागरिक संहिता में, हमने लिव-इन रिलेशनशिप को पंजीकृत करने का प्रावधान किया है ताकि आफताब जैसा कोई फिर से ऐसी क्रूरता न कर सके। इसमें क्या गलत है? जब हम UCC का मसौदा तैयार कर रहे थे, तो हमने कांग्रेस सहित विपक्षी दलों को अपने विचार देने के लिए बुलाया था..." श्रद्धा वालकर की कथित तौर पर उसके लिव-इन पार्टनर आफताब अमीन पूनावाला ने 18 मई, 2022 को हत्या कर दी थी। हत्या के बाद, आरोपी ने सबूतों को नष्ट करने के लिए शव के 35 टुकड़े कर जंगल में फेंक दिए। सीएम धामी ने कहा कि UCC मसौदा समिति ने कांग्रेस सहित सभी हितधारकों को अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित किया था। "भारत के संविधान के बाद समान नागरिक संहिता (UCC) लागू की गई है... कांग्रेस महिला सशक्तिकरण के खिलाफ है और उन्हें महिलाओं की सुरक्षा की परवाह नहीं है," उन्होंने कहा। 

UCC लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना। सीएम धामी ने 27 जनवरी, 2025 को UCC पोर्टल और नियमों का शुभारंभ किया, जो सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में राज्य की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य समान, व्यक्तिगत कानूनों का एक समूह स्थापित करना है जो सभी नागरिकों पर लागू हो, चाहे उनका धर्म, लिंग या जाति कुछ भी हो। इसमें विवाह, तलाक, गोद लेना, विरासत और उत्तराधिकार जैसे पहलू शामिल होंगे। 

UCC उत्तराखंड के सभी निवासियों पर लागू होता है, अनुसूचित जनजातियों और संरक्षित प्राधिकरण-सशक्त व्यक्तियों और समुदायों को छोड़कर। यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 342 और अनुच्छेद 366 (25) के तहत अधिसूचित अनुसूचित जनजातियों (ST) पर लागू नहीं होता है, और भाग XXI के तहत संरक्षित प्राधिकरण-सशक्त व्यक्तियों और समुदायों को भी इसके दायरे से बाहर रखा गया है। 

बयान में कहा गया है कि उत्तराखंड का समान नागरिक संहिता अधिनियम, 2024, विवाह से संबंधित कानूनी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और सरल बनाने के लिए व्यक्तिगत अधिकारों और सामाजिक सद्भाव की सुरक्षा को बढ़ावा देने वाली एक लोक कल्याण प्रणाली प्रदान करता है। इसके तहत, विवाह केवल उन पक्षों के बीच ही हो सकता है, जिनमें से किसी का भी जीवित जीवनसाथी न हो, दोनों मानसिक रूप से कानूनी अनुमति देने में सक्षम हों, पुरुष की आयु कम से कम 21 वर्ष और महिला की आयु 18 वर्ष हो और वे निषिद्ध संबंधों के दायरे में न हों। (एएनआई)

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