योगी सरकार की धान खरीद नीति सफल, किसानों को अब तक 5,569 करोड़ का भुगतान

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के दौरान धान खरीद को लेकर योगी सरकार की नीतियों का प्रभाव जमीन पर साफ नजर आ रहा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर धान खरीद को किसान हितों से जोड़ते हुए सरकार ने न सिर्फ खरीद प्रक्रिया को तेज किया है, बल्कि भुगतान व्यवस्था को भी पारदर्शी और समयबद्ध बनाया है।

किसानों की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि

इस वर्ष धान खरीद में किसानों की भागीदारी में स्पष्ट बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वर्ष 2025-26 में अब तक 4,09,444 किसान सीधे धान खरीद से जुड़े हैं, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 3,73,840 थी। यह वृद्धि बताती है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बनाई गई सरल और भरोसेमंद व्यवस्था पर किसानों का विश्वास बढ़ा है।

धान खरीद का कुल आंकड़ा 25 लाख मीट्रिक टन के करीब

वर्तमान खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में अब तक धान खरीद का कुल आंकड़ा 25,02,149.60 मीट्रिक टन तक पहुंच चुका है। सरकार ने खरीद के साथ-साथ धान के डिस्पैच और भंडारण व्यवस्था को भी प्राथमिकता दी है, जिससे खरीद प्रक्रिया सुचारु बनी हुई है।

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ऑनलाइन प्रणाली से खत्म हुई बिचौलियों की भूमिका

किसान पंजीकरण और सत्यापन की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन किए जाने से बिचौलियों की भूमिका लगभग समाप्त हो गई है। किसान सीधे सरकारी खरीद केंद्रों पर अपनी उपज बेच पा रहे हैं, जिससे उन्हें उचित मूल्य और समय पर भुगतान सुनिश्चित हो रहा है।

किसानों को अब तक 5,569.97 करोड़ रुपये का भुगतान

भुगतान के मोर्चे पर भी सरकार ने जिम्मेदार रुख अपनाया है। अब तक धान खरीद के एवज में किसानों को 5,569.97 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। भुगतान की यह प्रक्रिया समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से की जा रही है।

4,743 ऑनलाइन धान खरीद केंद्र कर रहे हैं काम

धान खरीद व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए प्रदेश में 4,743 ऑनलाइन खरीद केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। पिछले वर्ष यह संख्या 4,347 केंद्रों की थी। अधिक केंद्र खुलने से किसानों को अपने घर के पास ही उपज बेचने की सुविधा मिल रही है।

किसान पंजीकरण और सत्यापन में भी बढ़ी तेजी

19 दिसंबर 2025 तक धान के लिए कुल 8,82,988 किसानों का पंजीकरण हुआ है। इनमें से 6,68,698 किसानों का सत्यापन पूरा हो चुका है। पिछले वर्ष इसी अवधि में 7,13,600 किसानों का पंजीकरण और 6,10,135 किसानों का सत्यापन हुआ था। इससे साफ है कि इस साल पंजीकरण और सत्यापन दोनों की गति तेज हुई है।

बाजरे की खरीद में दोगुने से अधिक वृद्धि

वर्ष 2025-26 में अब तक प्रदेश में 1,72,109.30 मीट्रिक टन बाजरे की खरीद हो चुकी है। पिछले वर्ष यह आंकड़ा 81,058.91 मीट्रिक टन था। चालू वर्ष में 41,568 किसानों ने बाजरा बेचा, जबकि पिछले वर्ष केवल 15,096 किसान इस प्रक्रिया से जुड़े थे।

ज्वार खरीद में भी सुधार, किसानों को मिला भुगतान

चालू वर्ष में ज्वार की खरीद 26,448.60 मीट्रिक टन रही है। इस वर्ष 7,814 किसानों ने सरकारी खरीद व्यवस्था के तहत ज्वार बेचा, जो पिछले वर्ष के 7,282 किसानों से अधिक है। ज्वार किसानों को अब तक 91.49 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

ज्वार के लिए 82 ऑनलाइन क्रय केंद्र सक्रिय

ज्वार खरीद को सुचारु बनाने के लिए प्रदेश में 82 ऑनलाइन क्रय केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। इन केंद्रों के माध्यम से किसानों को पारदर्शी व्यवस्था और समय पर भुगतान का लाभ मिल रहा है।