UP Budget 2023: 6 लाख 90 हजार करोड़ का बजट किया गया पेश, डिफेंस कॉरिडोर परियोजना के लिए 550 करोड़

वित्तीय वर्ष 2023-2024 में बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकास के लिए ₹02,803 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्य सिंचाई परियोजना के लिए ₹5,332 करोड़ 50 लाख, मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए ₹2,220 करोड़ 20 लाख तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए ₹3,400 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित हैं। नई उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2022 के अंतर्गत अगले 05 वर्षों में ₹10 लाख करोड़ का निवेश एवं 20 हजार रोजगार सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि हमारी सरकार के अब तक के कार्य काल में 04 एयरपोर्ट के निर्माण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 06 एयरपोर्ट्स (अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, चित्रकूट तथा सोनभद्र) का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो रहा है। लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास तथा वाराणसी एवं अन्य शहरों में रोप-वे सेवा विकसित किये जाने के लिए ₹150 करोड़ की व्यवस्था का प्रस्ताव है।

योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में 6 लाख 90 हजार 242 करोड़ 43 लाख का बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि देश की जीडीपी में यूपी का बड़ा योगदान है। यूपी देश का ग्रोथ इंजन बन चुका है। बजट में सभी वर्गों को ध्यान में रखकर कई ऐलान किए गए।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के एएचपी घटक के अन्तर्गत वर्तमान में 76 परियोजनाओं में लगभग 48,277 भवन निर्मित किये जा रहे हैं। इनमें से 22,718 भवन पूर्ण किये जा चुके हैं, जबकि अवशेष भवन मार्च, 2023 तक पूर्ण कर लिया जाना लक्षित है।

धर्मार्थ मार्गों के विकास के लिए ₹1,000 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। जबकि प्रमुख/अन्य जिला मार्गो के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण तथा नये कार्यो हेतु ₹2,538 करोड़ 80 लाख की व्यवस्था प्रस्तावित है।

बताया गया कि प्रदेश में अभियान के अंतर्गत अभियान के अन्तर्गत 70 हज़ार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल अवैध अतिक्रमण से अवमुक्त कराया गया है। 23,920 राजस्व वाद, 923 सिविल वाद एवं 4,504 एफआईआर दर्ज करवाई गयी है। प्रदेश में एण्टी भू-माफिया पोर्टल पर अवैध कब्जे से सम्बन्धित 3,41,236 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 3,39,552 शिकायतें निस्तारित की गईं।

निराश्रित विधवाओं के भरण-पोषण अनुदान योजनान्तर्गत वर्तमान में 32.62 लाख निराश्रित महिलाओं को पेंशन दी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2023-2024 हेतु बजट में ₹4,032 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। वहीं प्रदेश में कानून एवं शान्ति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 03 महिला PAC बटालियन का गठन किया जा रहा है।

आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रदेश में 2.34 करोड़ से अधिक लाभार्थी पंजीकृत हो चुके हैं। लाभार्थी परिवारों को प्रति वर्ष ₹05 लाख तक की निःशुल्क चिकित्सा दी जा रही है। योजना के लिए ₹ 400 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।

पर्यटन, टेक्सटाइल,MSME सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के लिये लगभग 25 नीतियां प्रख्यापित की गयी हैं जिनके माध्यम से प्रदेश में समेकित औद्योगिक विकास के लिये एक समग्र पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में अनेक सुधारात्मक कदम उठाए गये हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन के लिए ₹12,631 करोड़ और प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए ₹1,655 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।

यूपी बजट 2023 में अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना के लिए ₹150 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत प्रति लाभार्थी को ₹15 हजार तक की धनराशि से लाभान्वित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु ₹1,050 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। बालिकाओ के प्रति आमजन की सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए संचालित ‘मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना’ के अंतर्गत प्रति लाभार्थी को ₹15,000 तक की धनराशि से लाभान्वित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए ₹1050 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट में झांसी लिंक एक्सप्रेस -वे और चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे की नई परियोजनाओं के प्रारम्भिक चरण के लिए ₹235 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के दोनों तरफ गोरखपुर में औद्योगिक गलियारा विकसित किये जाने के लिए ₹200 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है

बताया गया कि बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के साथ डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना के लिए ₹550 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश सरकार की ओर से नई उप्र सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति-2022 के तहत करीब ₹5000 करोड़ के निवेश का अनुमान है। इससे तकरीबन 50,000 लोगों को प्रत्यक्ष और 1,00,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने का भी अनुमान है।

ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को एग्रीटेक स्टार्टअप्स की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फण्ड के लिए ₹20 करोड़ प्रस्तावित हैं। कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना के तहत कार्य स्थल पर श्रमिक की मृत्यु की दशा में ₹05 लाख, स्थायी दिव्यांगता पर ₹04 लाख एवं आंशिक दिव्यांगता पर ₹03 लाख की सहायता प्रदान किये जाने का प्रावधान है। श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा देने के लिए प्रदेश के प्रत्येक मण्डल में एक-एक आवासीय विद्यालय की स्थापना की गयी है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति के कार्यान्वयन के लिए ₹401 करोड़, स्टेट डाटा सेन्टर के लिए ₹85 करोड़ 89 लाख और उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति के लिए ₹60 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।

वित्तमंत्री ने बताया कि स्वामी विवेकानंद सशक्तीकरण योजना के पात्र छात्र-छात्राओं को टैबलेट व स्मार्ट फोन दिए जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2023- 2024 के बजट में ₹3,600 करोड़ की व्यवस्था की गई है। उप्र स्टार्टअप नीति-2020 के अन्तर्गत कृषि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ऊर्जा, खादी, शिक्षा, पर्यटन, परिवहन आदि क्षेत्रों में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश में 50 इन्क्यूबेटर तथा 7,200 स्टार्टअप्स कार्यरत हैं। गन्ना उत्पादकता में 1,00,875 टन प्रति हेक्टेयर की वृद्धि किसानों की आय में औसतन ₹349 प्रति कुन्तल की दर से ₹34,656 प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, गन्ने के साथ अंतःफसली खेती से कृषकों को लगभग 25 प्रतिशत की अतिरिक्त आय हुई।

वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि यह गर्व की बात है कि विश्व के सबसे शक्तिशाली 20 देशों के समूह G-20 के सम्मेलन की मेजबानी का गौरव भारत को प्राप्त हुआ है। इसके अंतर्गत प्रदेश के 4 शहरों- लखनऊ, आगरा, वाराणसी एवं ग्रेटर नोएडा में 11 बैठकों का आयोजन होगा। PM आवास योजना ग्रामीण/शहरी के अन्तर्गत आवास निर्माण, शौचालय निर्माण, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों की स्थापना, PFMS पोर्टल द्वारा DBT के माध्यम से लाभार्थियों को धनराशि हस्तांतरण करने में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। दुग्ध उत्पादन, गन्ना एवं चीनी उत्पादन तथा एथनॉल की आपूर्ति में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। कृषि निवेशों पर DBT के माध्यम से भुगतान करने वाला देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। हमारी सरकार द्वारा लगभग 46 लाख 22 हजार गन्ना किसानों को वर्ष 2017 से अब तक ₹1,96,000 करोड़ से अधिक का रिकार्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया, जो वर्ष 2012 से 2017 तक की अवधि में किए गए कुल गन्ना मूल्य भुगतान से ₹86,728 करोड़ अधिक है।

यूपी विधानसभा मे बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि हमारा प्रदेश न केवल भारत का सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं श्रम बाजार है अपितु गंगा के उपजाऊ मैदानों के किनारे प्रदेश में प्रचुर प्राकृतिक संसाधन भी विद्यमान हैं। उन्होंने बताया कि बेरोजगारी दर घटकर 4.3 प्रतिशत हुई है। यह प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है। हम प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहे हैं।

यूपी बजट सत्र 2023 के तीसरे दिन वित्तमंत्री ने सरकार की उपलब्धियों को सभी के सामने रखा। उन्होंने कहा कि ‘सुधर गई कानून व्यवस्था, उद्योगों की अलख जगी, यूपी बना ग्रोथ इंजन, इस सब पहली दफा समझ, फकत किनारे बैठे-बैठे लहरों से मत सवाल कर, डूब के खुद गहरे पानी में पानी का फलसफा समझ’। 

ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हर साल जो भी सरकार होती है वह अपना बजट पेश करती है। आबादी बढ़ती है तो आवश्यकता भी बढ़ती है और उसी के चलते बजट का आकार भी बढ़ता है। इस बीच उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर कहा कि उनके पास काम ही क्या है। वह विपक्ष में है तो उनका काम ही है विरोध करना। जब सत्ता में अखिलेश यादव थे तो उनका बजट भी भारी भरकम था। उस समय विपक्ष में बीजेपी थी तो वह भी बजट को झूठ का पुलिंदा बताती थी।

यूपी बजट सत्र 2023 में शामिल होने के लिए समाजवादी पार्टी के कई विधायक और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव काली शेरवानी पहनकर विधानसभा पहुंचे। हालांकि इस बारे में जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अच्छे कपड़े पहनना सभी का हक है। यह कोई विरोध नहीं है। 

अखिलेश यादव ने कहा कि सीएम योगी और वित्तमंत्री विपक्ष को यह बताएं कि वन ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर उन्होंने क्या-क्या कदम उठाए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं उन्होंने कदम उठाने के लिए जो इंटरनेशनल कंपनी को हायर किया है उसके कदम ऐसे हो जिससे यह लक्ष्य पूरा न हो पाए। हर बजट बड़ा और ऐतिहासिक होता है। वन ट्रिलियन डालर की इकोनॉमी के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं यह बताया जाए। यूपी के अभी तक जो 6 बजट आए हैं उसे देखकर ऐसा नहीं लगता है कि जिससे किसान, नौजवान के लिए बड़े फैसले लिए हो। अगर बड़े फैसले लिए गए होते तो पता नहीं प्रदेश कहां पहुंच गया होता।