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Women Registry Stamp Duty Discount: उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के नाम पर संपत्ति रजिस्ट्री पर एक करोड़ तक की राशि पर एक प्रतिशत स्टांप शुल्क में छूट देने का फैसला लिया है। कैबिनेट बैठक में 37 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।
UP Government Cabinet Decisions: उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के नाम पर संपत्ति रजिस्ट्री को प्रोत्साहित करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब अगर किसी महिला के नाम पर एक करोड़ रुपये तक की संपत्ति रजिस्ट्री कराई जाती है, तो उसमें एक प्रतिशत स्टांप शुल्क की छूट मिलेगी। इसकी अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये तय की गई है।
मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोकभवन में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस फैसले का मकसद महिलाओं की संपत्ति में भागीदारी बढ़ाना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।
छात्रों को अब सिर्फ टैबलेट ही क्यों मिलेगा?
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि अब छात्रों को स्मार्टफोन की जगह केवल टैबलेट ही दिए जाएंगे। इस योजना के तहत दो हजार करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। अब तक 60 लाख से अधिक छात्रों को टैबलेट दिए जा चुके हैं।
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शिक्षा के डिजिटलीकरण की दिशा में यह कदम छात्र-छात्राओं को ऑनलाइन अध्ययन, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और स्किल डेवलपमेंट में मदद करेगा।
टाटा टेक्नोलॉजी के साथ बड़ा करार - पॉलीटेक्निक कॉलेजों में तकनीकी क्रांति?
प्रदेश के सभी 121 पॉलीटेक्निक कॉलेजों में टाटा टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना की जाएगी। पहले चरण में 45 कॉलेजों को अपग्रेड किया जाएगा, जिस पर 6935 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है। प्रति कॉलेज लगभग 57 करोड़ रुपये खर्च होंगे और यह कार्य एक साल के भीतर पूरा किया जाएगा। इससे तकनीकी शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा और छात्रों को इंडस्ट्री-रेडी बनाया जा सकेगा।
किसानों के लिए क्या हैं नए अवसर?
बुंदेलखंड और पूर्वांचल के किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार ने विश्व बैंक के साथ साझेदारी की है। जेवर एयरपोर्ट के पास कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग और निर्यात की सुविधा विकसित की जाएगी, जिससे किसान सीधे अंतरराष्ट्रीय बाजार से जुड़ सकेंगे।
उन्नाव में हेचरी सीड उत्पादन के लिए यूएई की कंपनी 4000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। यही नहीं, कंपनी एक फूडपार्क भी विकसित करेगी, जो कृषि उद्योग में रोजगार और आय के नए अवसर पैदा करेगा।
डेयरी और शहरी विकास से जुड़े फैसले भी
नोएडा में पराग डेयरी को भूखंड आवंटित करने का निर्णय लिया गया है, जिससे दुग्ध उत्पादन और वितरण के क्षेत्र में विस्तार होगा। वहीं यूपी विधानसभा का मानसून सत्र 11 अगस्त तक चलाने का निर्णय भी इसी बैठक में लिया गया।
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