UP के 75 जिलों में वक्फ संपत्तियों की लिस्ट जारी! जानें नए कानून के बाद अब कौन होगा मालिक?

Waqf Amendment Bill: लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल 2024 पारित होने के बाद उत्तर प्रदेश की 98% वक्फ संपत्तियों पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। अब तक जो संपत्तियां वक्फ बोर्ड के नियंत्रण में थीं, उनके मामलों में अब जिलाधिकारी (DM) अंतिम निर्णय लेने के लिए अधिकृत होंगे। इसके अलावा, यूपी में मौजूद 57,792 सरकारी संपत्तियों को भी अब वक्फ के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया जाएगा।

क्या है वक्फ संपत्तियों का पूरा मामला? 

आजादी के बाद से ही यूपी में वक्फ संपत्तियों को लेकर विवाद बना हुआ है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की एक गोपनीय रिपोर्ट के अनुसार, सार्वजनिक भूमि को भी वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज करने के कई मामले सामने आए हैं। रामपुर, हरदोई और कई अन्य जिलों में सरकारी और निजी संपत्तियों को वक्फ बोर्डों ने गलत ढंग से अपने नाम दर्ज करा लिया था।

संशोधित कानून लागू होने के बाद, अब इन विवादित संपत्तियों की सुनवाई जिलाधिकारी करेंगे, और इसका निपटारा 1359 फसली (1952) के राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर किया जाएगा।

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57,792 सरकारी संपत्तियां अब वक्फ के अधिकार क्षेत्र से बाहर! 

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, यूपी में 57,792 सरकारी संपत्तियों को अवैध रूप से वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज किया गया था, जिनका कुल रकबा 11,712 एकड़ है। अब ये संपत्तियां सीधे स्थानीय प्रशासन के अधीन आ जाएंगी, और जिलाधिकारी इन्हें वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करेंगे।

शत्रु संपत्तियों पर भी होगा पुनर्विचार

कई जिलों में शत्रु संपत्तियों (Enemy Properties) को भी वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज करने के मामले सामने आए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास कुल 1,32,140 संपत्तियां दर्ज हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 2,528 संपत्तियां ही राजस्व रिकॉर्ड में वक्फ के रूप में मान्य हैं।

कौन-कौन से जिलों में वक्फ संपत्तियां दर्ज हैं? 

उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में वक्फ संपत्तियों की संख्या काफी अधिक है। प्रमुख जिलों में:

1. आगरा – 1,293 संपत्तियां
2. फिरोजाबाद - 275 संपत्तियां
3. मैनपुरी - 224 संपत्तियां
4. मथुरा - 507 संपत्तियां
5. अलीगढ़ - 1216 संपत्तियां
6. एटा - 446 संपत्तियां
7. हाथरस - 419 संपत्तियां
8. कासगंज - 376 संपत्तियां
9. अंबेडकरनगर - 997 संपत्तियां
10. अमेठी - 477 संपत्तियां
11. अयोध्या - 2116 संपत्तियां
12. बाराबंकी - 812 संपत्तियां
13. सुल्तानपुर - 506 संपत्तियां
14. आजमगढ़ - 1575 संपत्तियां
15. बलिया - 619 संपत्तियां
16. मऊ - 529 संपत्तियां
17. बरेली - 2000 संपत्तियां
18. बदायूं - 1127 संपत्तियां
19. पीलीभीत - 623 संपत्तियां
20. शाहजहांपुर - 2371 संपत्तियां
21. बस्ती - 160 संपत्तियां
22. संतकबीरनगर - 212 संपत्तियां
23. सिद्धार्थनगर - 793 संपत्तियां
24. बांदा - 831 संपत्तियां
25. चित्रकूट - 81 संपत्तियां
26. हमीरपुर -  486 संपत्तियां 
27. महोबा - 58 संपत्तियां
28. बहराइच - 904 संपत्तियां
29. बलरामपुर - 35 संपत्तियां
30. गोंडा - 944 संपत्तियां
31. श्रावस्ती - 271 संपत्तियां
32. देवरिया - 1027 संपत्तियां
33. गोरखपुर - 498 संपत्तियां
34. कुशीनगर - 443 संपत्तियां
35. महराजगंज  - 371 संपत्तियां
36. जालौन - 581 संपत्तियां
37. झांसी - 272 संपत्तियां
38. ललितपुर - 20 संपत्तियां
39. औरेया - 421 संपत्तियां
40. इटावा - 222 संपत्तियां
41. फर्रूखाबाद - 542 संपत्तियां
42. कन्नौज - 355 संपत्तियां
43. कानपुर देहात - 437 संपत्तियां
44. कानपुर नगर - 548 संपत्तियां
45. हरदोई - 824 संपत्तियां
46. खीरी - 1792 संपत्तियां
47. लखनऊ - 368 संपत्तियां
48. रायबरेली - 919 संपत्तियां
49. सीतापुर - 1581 संपत्तियां
50. उन्नाव - 589 संपत्तियां
51. बागपत - 915 संपत्तियां
52. बुलंदशहर - 1778 संपत्तियां
53. गौतमबुद्धनगर - 46 संपत्तियां
54. गाजियाबाद - 445 संपत्तियां
55. हापुड़  - 800 संपत्तियां
56. मेरठ - 1154 संपत्तियां
57. भदोही - 138 संपत्तियां
58. मिर्जापुर  -598 संपत्तियां
59. सोनभद्र - 160 संपत्तियां
60. अमरोहा - 1045 संपत्तियां
61. बिजनौर - 1005 संपत्तियां
62. मुरादाबाद - 1471 संपत्तियां
63. रामपुर - 2363 संपत्तियां
64. संभल - 1150 संपत्तियां
65. फतेहपुर - 1610 संपत्तियां
66. कौशाम्बी - 398 संपत्तियां
67. प्रतापगढ़ - 1331 संपत्तियां
68. प्रयागराज - 264 संपत्तियां
69. मुजफ्फरनगर - 92 संपत्तियां
70. सहारनपुर - 1497 संपत्तियां
71. शामली - 411 संपत्तियां
72. चंदौली - 275 संपत्तियां
73. गाजीपुर - 1251 संपत्तियां
74. जौनपुर - 2096 संपत्तियां
75. वाराणसी - 406 संपत्तियां

क्या होगा अब? 

संशोधित कानून लागू होने के बाद, वक्फ बोर्ड को इन संपत्तियों पर अब कोई दावा करने का अधिकार नहीं रहेगा। जिलाधिकारी इन सभी मामलों की समीक्षा करेंगे और सरकारी व निजी भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराएंगे।