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सार
UP government schemes: उत्तर प्रदेश सरकार हाईवे किनारे ढाबों, मोटल्स और अन्य सुविधाओं के विकास पर 30% तक सब्सिडी दे रही है। इससे पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और स्थानीय रोजगार बढ़ेगा। मौजूदा ढाबे भी सुविधाएं बढ़ाकर लाभ उठा सकते हैं।
How to apply for highway facilities subsidy in Uttar Pradesh : उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के हाईवे, एक्सप्रेस-वे और प्रमुख पर्यटन मार्गों पर यात्रा को और भी अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब, राज्य में हाईवे किनारे स्थित ढाबों, मोटल्स, फूड प्लाजा, एसी शौचालय और मल्टी-फंक्शनल कॉम्प्लेक्स जैसी सुविधाओं के विकास पर सरकार उद्यमियों को 30% तक की सब्सिडी प्रदान करेगी। इस योजना से न केवल पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे।
सब्सिडी के लिए आवेदन प्रक्रिया और लाभ
इस योजना के तहत, निजी भूमि पर स्थित ढाबों, मोटल्स, पेट्रोल पंप परिसरों या अन्य व्यावसायिक परिसरों में इन सुविधाओं का विकास किया जा सकता है। सरकार निर्माण लागत पर 30% तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, साथ ही भूमि खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री शुल्क में पूरी छूट भी दी जाएगी। इच्छुक उद्यमी 25 मई तक पर्यटन विभाग की वेबसाइट http://up-tourismportal.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
पहले से चल रहे ढाबे और होटल भी होंगे लाभान्वित
यह योजना केवल नए निर्माण तक सीमित नहीं है। पहले से चल रहे ढाबों, मोटल्स और अन्य वे-साइड सुविधाओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा, बशर्ते वे अपनी सुविधाओं में कुछ नया जोड़ें, जैसे शुद्ध पेयजल (RO), मॉड्यूलर किचन, बच्चों के खेल उपकरण, फ्रीजर और पुरुष/महिला/दिव्यांगजन के लिए अलग-अलग शौचालय। ऐसे ढाबे और होटल भी इस सब्सिडी का लाभ उठा सकेंगे।
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पर्यटन विभाग का प्रचार-प्रसार और नए अवसर
इस योजना के तहत, पर्यटन विभाग इन स्थानों का प्रचार-प्रसार भी करेगा। इसके लिए साइनेज और ग्लो साइ बोर्ड जैसे माध्यमों का उपयोग किया जाएगा, ताकि पर्यटकों को इन स्थानों की जानकारी मिले। आवेदन के बाद सभी दस्तावेजों की जांच की जाएगी और पात्र आवेदकों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
निवेश और स्थानीय विकास को मिलेगा बढ़ावा
यह पहल राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ निवेश और स्थानीय विकास को एक नई दिशा दे सकती है। हाईवे पर मिलने वाली बेहतर सुविधाएं न केवल यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाएंगी, बल्कि इससे स्थानीय व्यवसायों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही, यह राज्य के पर्यटन उद्योग को और भी सशक्त बना सकता है।
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