सार
UP ration card eKYC deadline: मार्च 2025 में कई नियम बदल रहे हैं, जिनका असर आम जनता और सरकारी कर्मचारियों पर पड़ेगा। राशन कार्ड की ई-केवाईसी और सरकारी कर्मचारियों के लिए संपत्ति विवरण देना अनिवार्य।
Rule Change in March 2025: महाकुंभ 2025 का भव्य आयोजन समाप्त हो चुका है और फरवरी का महीना भी विदाई लेने को है। अब नजरें मार्च 2025 पर टिकी हैं, जहां कई नियमों में बदलाव देखने को मिलेगा। इन बदलावों का सीधा असर सरकारी कर्मचारियों और आम जनता पर पड़ेगा। खासतौर पर, होली और ईद जैसे बड़े त्योहारों के बीच, उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति का विवरण देना अनिवार्य किया है। ऐसा न करने वाले कर्मचारियों का वेतन रोका जा सकता है। आइए जानते हैं कि मार्च महीने में कौन-कौन से महत्वपूर्ण नियम बदल रहे हैं।
UP में Ration Card के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य
सरकार गरीब और जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त राशन देती है। उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई थी। पहले इसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 तय की गई थी, जिसे बढ़ाकर फरवरी 2025 कर दिया गया था। अब फरवरी का महीना खत्म होने को है और सरकार ने अभी तक ई-केवाईसी की समय सीमा नहीं बढ़ाई है। ऐसे में जिन लोगों ने अब तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है, उनके राशन पर रोक लग सकती है। हालांकि, यह संभावना जताई जा रही है कि सरकार जल्द ही नई तिथि जारी कर सकती है।
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UP के सरकारी कर्मचारियों के लिए बदले नियम!
उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल-अचल संपत्तियों का विवरण देने का निर्देश दिया था। इसके लिए अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 तय की गई थी। जो कर्मचारी इस समयसीमा में संपत्ति का विवरण नहीं देंगे, उनकी सैलरी रोकी जा सकती है।
यूपी के चार लाख कर्मचारियों पर वेतन संकट
कार्मिक विभाग जल्द ही इस पर अंतिम निर्णय ले सकता है। प्रदेश में कुल 8.32 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, जिनमें से सिर्फ 4.33 लाख कर्मचारियों ने अपनी संपत्तियों का विवरण दर्ज कराया है। यानी अब भी करीब 4 लाख कर्मचारी इस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। शासन के सूत्रों के अनुसार, जो कर्मचारी निर्धारित समय तक अपनी संपत्तियों का विवरण नहीं देंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है।
मार्च 2025 में नियमों में होने वाले बदलावों से सरकारी कर्मचारियों के वेतन से लेकर राशन कार्ड धारकों तक असर पड़ सकता है। सरकार की ओर से जल्द ही इन मामलों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। यदि आप इन नियमों से प्रभावित होते हैं, तो जल्द से जल्द आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि किसी भी असुविधा से बचा जा सके।
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