सार

UP Vidhansabha Budget Session 2025: उत्तर प्रदेश के बजट 2024 में शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, किसानों, युवाओं और रोजगार पर ज़ोर। नए मेडिकल कॉलेज, एक्सप्रेसवे और रोजगार योजनाओं समेत कई बड़े ऐलान।

UP Budget 2025: उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने गुरुवार को योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट विधानसभा में पेश किया। इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, किसानों, युवाओं और रोजगार को प्राथमिकता दी गई है। बजट में नए मेडिकल कॉलेज, एक्सप्रेसवे, रोजगार योजनाओं और ग्रामीण विकास के लिए बड़े प्रावधान किए गए हैं। आइए 20 प्वाइंट में जानते हैं इस बजट की मुख्य बातें:

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शिक्षा और स्वास्थ्य को मिली प्राथमिकता

1.सरकारी मेडिकल कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2024-2025 से सीटों की संख्या बढ़ाकर 250 की जाएगी।

2.बलिया और बलरामपुर में नए राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना, इसके लिए क्रमशः 27 करोड़ और 25 करोड़ रुपये आवंटित।

3.आवासीय विद्यालयों की क्षमता 1000 प्रति विद्यालय किए जाने का ऐलान।

4.प्रदेश की 74 कारागारों एवं जनपद न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इकाइयों से बंदियों की रिमांड प्रक्रिया को सुगम बनाया जाएगा।

युवाओं और रोजगार को बढ़ावा

5.मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 225 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

6.मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के लिए 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान।

7.टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के लिए 300 करोड़ रुपये का बजट तय।

8.अटल बिहारी वाजपेयी पॉवरलूम विद्युत फ्लैट रेट योजना के लिए 400 करोड़ रुपये की घोषणा।

9.ब्याज उपादान योजना के तहत 800 लाभार्थियों को बैंक ऋण उपलब्ध होगा, जिससे 16,000 नए रोजगार सृजित होंगे।

इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट में बड़े ऐलान

10.बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

11.बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 461 करोड़ रुपये का प्रावधान।

12.राज्य स्मार्ट सिटी योजना के तहत 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

13.ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (अर्बन) के लिए 800 करोड़ रुपये का आवंटन।

14.प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों के अनुरक्षण के लिए 1088 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

किसानों और ग्रामीण विकास को बढ़ावा

15.प्रदेश के 1750 असफल नलकूपों के पुनर्निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान।

16.मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए 1100 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

17.प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 4882 करोड़ रुपये का प्रावधान।

18.मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु 1200 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

आईटी और टेक्नोलॉजी में नए कदम

19.साइबर सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन रिसर्च पार्क की स्थापना हेतु 3 करोड़ रुपये का बजट।

20.लखनऊ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के विकास के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान।

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