UP budget 2025: योगी सरकार ने पेश किया 8,08,736.06 करोड़ रुपये का बजट, खेलों को मिलेगा बढ़ावा

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) के बस स्टेशनों, डिपो कार्यशाला और बस बेड़ों में वृद्धि के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ग्राम जोड़ो योजना के तहत मध्यम श्रेणी की इलेक्ट्रिक बसों के क्रय के लिए 100 करोड़ रुपये तथा चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 8,08,736.06 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। इस बजट में खासतौर पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए "एक जनपद एक खेल" योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत प्रदेश के सभी 72 जिलों में "खेलो इंडिया सेंटर" संचालित किए जाएंगे, जो खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। इसके साथ ही वाराणसी में क्रिकेट स्‍टेडियम के निर्माण के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है, जिससे प्रदेश में खेल बुनियादी ढांचे का और विकास होगा।

उत्तर प्रदेश के सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी बजट 2025 पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह भाजपा का "सेकंड लास्ट" बजट था और एक और बजट पेश होने के बाद जनता को नई सरकार चुनने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह बजट भाजपा के घोषणा पत्र से मेल नहीं खाता और इसमें कोई विजन नहीं है। अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार का कोई स्पष्ट रोडमैप नहीं है, जिससे यह साफ नहीं है कि उत्तर प्रदेश को किस दिशा में ले जाना है। उन्होंने कहा कि सरकार हर साल यही दावा करती है कि यह "सबसे बड़ा बजट" है, लेकिन इसका कोई खास मतलब नहीं होता, क्योंकि हर बजट पिछले बजट से बड़ा ही होता है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2025-26 के बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस बजट का मुख्य उद्देश्य गरीबों, अन्नदाता किसानों, युवाओं और महिलाओं के उत्थान के लिए समर्पित है। उन्होंने बताया कि पहली बार 65 करोड़ से अधिक पर्यटकों ने उत्तर प्रदेश का दौरा किया, जिसमें 14 लाख से अधिक विदेशी पर्यटक शामिल थे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का यह बजट डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार काम कर रही है।

उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और सपा नेता माता प्रसाद पांडे ने यूपी बजट 2025 पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस बजट में प्रदेश की जनता को कोई नया लाभ नहीं मिलने वाला है। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं और बेरोजगारों के लिए बजट में किसी विशेष प्रावधान का न होना चिंता व्यक्त की और इसे असंतोषजनक बताया।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्यटन स्थलों के विकास के लिए ऐतिहासिक बजट की घोषणा की है। अयोध्या, मथुरा, नैमिषारण्य और चित्रकूट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों के विकास के लिए इस बजट में बड़ी वित्तीय व्यवस्था की गई है। अयोध्या क्षेत्र में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 150 करोड़ रुपये, मथुरा के लिए 125 करोड़ रुपये, और नैमिषारण्य के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, बांके बिहारी मंदिर मथुरा-वृंदावन कॉरिडोर के निर्माण हेतु 100 करोड़ रुपये भूमि क्रय और 50 करोड़ रुपये निर्माण के लिए आवंटित किए गए हैं।

योगी सरकार ने अपने बजट में समाज के विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं का ऐलान किया है। वृद्धावस्था और किसान पेंशन योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन देने के लिए 8105 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सभी वर्गों की पुत्रियों के विवाह के लिए 550 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु क्रमशः 100 करोड़ रुपये और 50 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। इसके अलावा, वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिए आवासीय गृह संचालित करने हेतु 60 करोड़ रुपये की धनराशि, और अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए क्रमशः 968 करोड़ रुपये और 900 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

यूपी बजट 2025 में योगी सरकार ने महिलाओं के हित में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस बजट में महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में लाभ देने के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया गया है। महिलाओं के सशक्तिकरण और विकास को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई प्रमुख पहलुओं पर फोकस किया है, ताकि महिलाओं को आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक विकास के नए अवसर मिल सकें।

योगी सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के विकास और उत्थान के लिए वित्तीय वर्ष 2025-2026 में 1998 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। इस बजट का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के शिक्षा, रोजगार और सामाजिक समृद्धि को बढ़ावा देना है। इसके अलावा, अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए पूर्वदशम और दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत 365 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिससे उनके शैक्षिक अवसरों को और बेहतर बनाया जाएगा।

उत्तर प्रदेश के बजट 2025 में स्टाम्प और पंजीकरण से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 38,150 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है, जबकि आबकारी शुल्क से 63,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा, वाहन कर से 14,000 करोड़ रुपये के राजस्व संग्रह का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिससे प्रदेश की वित्तीय स्थिति और मजबूत हो सकेगी।

उत्तर प्रदेश में तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास पर विशेष जोर दिया जा रहा है। प्रदेश में वर्तमान में 184 डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, और 36 राजकीय पालीटेक्निक निर्माणाधीन हैं। इन पालीटेक्निकों में 251 स्मार्ट क्लास रूम स्थापित किए गए हैं, और 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था से नवीन तकनीकी सुविधाओं और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी।

उत्तर प्रदेश के बजट 2025 में गंगा नदी के संरक्षण और जल जीवन मिशन के तहत महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। गंगा को प्रदूषण से मुक्त बनाए रखने और उसमें दूषित जल के प्रवाह को रोकने के लिए सीवरेज से जुड़ी कुल 67 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनकी कुल लागत 14,823 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। इसके साथ ही, जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं के लिए 4,500 करोड़ रुपये का सामुदायिक अंशदान प्रस्तावित किया गया है।

प्रदेश के एक्सप्रेसवे नेटवर्क में भी विस्तार किया जाएगा, जिसमें 9.5 हजार करोड़ की लागत से 4 नए एक्सप्रेसवे बनेंगे। ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत 800 लाभार्थियों को बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे 16,000 नए रोजगार अवसर पैदा होंगे। इसके साथ ही, खादी विपणन विकास और माटी कला बोर्ड के लिए भी महत्वपूर्ण बजटीय प्रावधान किए गए हैं।

आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में भी राज्य सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति के तहत 23,203 करोड़ रुपये का निवेश और 30,000 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश से 8 डाटा सेंटर पार्क्स की स्थापना। सेमीकण्डक्टर क्षेत्र में भी निवेश आकर्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश ने अपनी सेमीकण्डक्टर नीति 2024 को लागू किया है। इसके अलावा, प्रदेश में 8 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की योजना है, जिसमें मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन तकनीकी क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

उत्तर प्रदेश के बजट 2025 में कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गईं हैं, जिनका उद्देश्य राज्य के विकास को नई दिशा देना है। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए कई कदम उठाए गए हैं। बलिया और बलरामपुर में राजकीय मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी, वहीं वाराणसी में राजकीय होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज की भी योजना है।

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डॉलर बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए राज्य सरकार ने 10 प्रमुख क्षेत्रों को चिन्हित किया है, जैसे- कृषि और संबंधित सेवाएं, अवस्थापना, उद्योग, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, शिक्षा, पर्यटन, नगर विकास, वित्तीय सेवाएं, ऊर्जा, और पूंजी निवेश। इन क्षेत्रों के लिए कार्ययोजनाएं तैयार की गई हैं, और संबंधित विभागों द्वारा इन पर काम लगातार जारी है, जिसकी नियमित समीक्षा भी की जा रही है।

उन्होंने यह भी बताया कि “सुचारू नीति कार्यान्वयन, व्यापार को आसान बनाने, 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' और निवेश आकर्षित करने के लिए प्रदेश में संतुलित निवेश का प्रवाह सुनिश्चित किया गया है। हमारा उद्देश्य नागरिकों के जीवन स्तर को उन्नत करने के लिए दीर्घकालिक मूल्य और व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना है। हमारी सरकार राज्य को एक प्रमुख निवेश केंद्र और देश के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।”

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, "हमारी प्राचीन आस्था, धर्म और संस्कृति का प्रतीक महाकुंभ योग को अनादिकाल से मुक्ति प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग माना गया है। महाकुंभ में देश-विदेश से आए लगभग 53 करोड़ श्रद्धालुओं ने भाग लिया, जो विश्व में मनुष्यों का सबसे बड़ा समागम था। इस आयोजन की सफलता और समर्पण की सभी ने मुक्त कंठ से सराहना की।"

उन्होंने यह भी कहा कि "संभवत: इस सदन में उपस्थित मान्य सदस्य भी इस ऐतिहासिक महापर्व का हिस्सा बने होंगे। हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पिछले आठ वर्षों में उत्तर प्रदेश ने हर क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। चाहे वह कानून व्यवस्था हो, आर्थिक और औद्योगिक विकास, कमजोर वर्गों का समावेशन, गरीबी उन्मूलन, या अवस्थापना विकास – सभी क्षेत्रों में राज्य ने बेहतरीन परिणाम प्राप्त किए हैं।"

खन्ना ने यह भी बताया कि "हमने चिकित्सा सुविधाओं को तेज़ी से बढ़ावा दिया है और हर क्षेत्र में आधुनिक तकनीक और नवाचार का इस्तेमाल खासतौर पर बढ़ाया है।"

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यूपी बजट पेश होने से पहले विधानसभा पहुंचे।

यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा, "राज्य का बजट विशेष रूप से युवाओं के हित में होगा। यह बजट किसानों, आम आदमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास पर जोर देगा।

योगी कैबिनेट की बैठक अब समाप्त हो चुकी है, और यूपी बजट के मसौदे पर कैबिनेट की मुहर लग गई है।