नोएडा में नई पहल: अब ऑफिस कर्मचारियों के लिए हेलमेट और सीटबेल्ट अनिवार्य

नोएडा (एएनआई): "नो हेल्मेट, नो फ्यूल" अभियान की सफलता के बाद, गौतम बुद्ध नगर प्रशासन अब सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के संगठनों को अपने कर्मचारियों के लिए यात्रा के दौरान सीटबेल्ट और हेलमेट पहनना अनिवार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सियाराम वर्मा के अनुसार, सड़क दुर्घटनाएँ एक गंभीर चिंता का विषय हैं, इसलिए इस पहल का उद्देश्य स्थानीय सरकारी कार्यालयों, कारखानों और व्यवसायों को जिले में अपने कर्मचारियों के जीवन की सुरक्षा में शामिल करना है।

"नो हेल्मेट, नो फ्यूल एक बेहतरीन पहल है जो कई लोगों की जान बचाने में मदद करती है। इस संबंध में हमारी अगली पहल गौतम बुद्ध नगर जिले के सरकारी कार्यालयों, निजी क्षेत्र के कारखानों और कार्यालयों से संपर्क करना और उन्हें अपने कर्मचारियों को सीटबेल्ट और हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करना है...जल्द ही, इस संबंध में विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के साथ बैठकें होंगी," वर्मा ने एएनआई को बताया।

"हमारे राज्य और देश में बहुत सारी दुर्घटनाएँ होती हैं और इस पहल का उद्देश्य इन दुर्घटनाओं में लोगों की जान बचाना है... अब बहुत से लोग सड़कों पर हेलमेट पहनने लगे हैं और यह देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है," उन्होंने आगे कहा।

हाल ही में, महाकुंभ से वाराणसी जा रही एक क्रूजर कार मिर्जामुराद पुलिस स्टेशन के पास एक खड़े ट्रक से टकरा गई, जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई और पांच अन्य घायल हो गए।

पुलिस ने कहा कि यह घटना मिर्जामुराद पुलिस स्टेशन क्षेत्र के रूपापुर गांव के सामने हुई जब वाहन हाईवे पर खड़े ट्रक से पीछे से टकरा गया। इस बीच, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने गुरुवार को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का 8,08,736 करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 9.8 प्रतिशत अधिक है।
बजट में बुनियादी ढांचे के विकास, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता दी गई है, जिसका उद्देश्य राज्य भर में आर्थिक विकास में तेजी लाना और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार करना है।

बजट में पूंजीगत व्यय कुल आवंटन का 20.5 प्रतिशत है, जो औद्योगिक विस्तार, परिवहन और निवेश-संचालित परियोजनाओं पर सरकार के जोर को दर्शाता है। क्षेत्रीय आवंटनों में, 22 प्रतिशत बुनियादी ढांचे के लिए, 13 प्रतिशत शिक्षा के लिए, 11 प्रतिशत कृषि और संबद्ध सेवाओं के लिए, 6 प्रतिशत चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्रों के लिए और 4 प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए निर्धारित किया गया है। (एएनआई)

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