UP: अब शादी की टेंशन खत्म! योगी सरकार कराएगी धूमधाम से शादी!

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही एक सामाजिक योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी सरकारी सहयोग से करवाना है।

मेरठ जिले में इस योजना के तहत 739 बेटियों के विवाह का लक्ष्य तय किया गया है। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है।

माता-पिता अपनी बेटियों की शादी के लिए समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिससे प्रक्रिया सरल और पारदर्शी हो गई है।

ऑनलाइन आवेदन के बाद सभी जरूरी दस्तावेजों की वेरिफिकेशन की जाएगी। इसके बाद ही विवाह की तिथि निर्धारित की जाएगी और सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित होगा।

इस योजना के तहत अब मिलने वाली राशि को बढ़ा दिया गया है। पहले जहां ₹51,000 की सहायता मिलती थी, अब यह राशि बढ़ाई गई है। नई गाइडलाइन जल्द जारी होगी।

इस योजना में बेटियों को सिर्फ नकद सहायता ही नहीं, बल्कि शादी में उपयोग होने वाले बर्तन, कपड़े और अन्य जरूरी सामान भी दिए जाते हैं ताकि उन्हें शादी में कोई कमी न हो।

योजना के तहत ₹35,000 की राशि सीधे बेटी के बैंक खाते में भेजी जाती है ताकि वह अपने विवाहित जीवन की शुरुआत में खुद के फैसले ले सके और आर्थिक रूप से सशक्त हो।

पिछले साल मेरठ जिले में 1300 से अधिक बेटियों की शादियां इस योजना के अंतर्गत कराई गई थीं। यह योजना गरीब परिवारों के लिए बहुत बड़ी राहत बनकर सामने आई है।

इस योजना का लाभ लेने के लिए अभिभावकों की सालाना आय दो लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और बेटी की उम्र 18 साल व लड़के की उम्र 21 साल से अधिक होनी चाहिए।

आवेदन करते समय आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, आय प्रमाण पत्र व लड़की-लड़के की आयु प्रमाणित करने वाले दस्तावेज जरूरी होंगे। बिना दस्तावेज़ों के आवेदन अधूरा होगा।

दस्तावेजों की पुष्टि होने के बाद समाज कल्याण विभाग द्वारा सामूहिक विवाह की तारीख तय की जाती है। एक ही जगह पर सैकड़ों जोड़े एक साथ विवाह बंधन में बंधते हैं।

इस योजना के माध्यम से बेटियों को न केवल आर्थिक मदद मिलती है, बल्कि समाज में उन्हें इज्जत से विदा करने का अवसर मिलता है। यह गरीब परिवारों के लिए वरदान समान है।