जेवर से आगरा तक बसने वाला है 'सपनों का शहर', देखिए मास्टर प्लान

Yamuna Expressway smart city development: उत्तर प्रदेश में अब सिर्फ राजधानी ही नहीं, बल्कि यमुना एक्सप्रेसवे किनारे एक नई चमकती हुई अर्बन सिटी बसने जा रही है, एक ऐसा स्मार्ट शहर जो सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि उद्योग, पर्यटन, खेल और जीवनशैली का नया केंद्र बनेगा। जेवर से कुबेरपुर (आगरा) तक फैले इस आगरा अर्बन सेंटर का मास्टर प्लान तैयार हो चुका है, और इसकी तस्वीर किसी "सपनों के शहर" से कम नहीं है।

थीम पार्क, स्पोर्ट्स सिटी और कन्वेंशन सेंटर: हर सुविधा एक जगह

यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (YEIDA) के CEO अरुणवीर सिंह ने मंगलवार को जेपी होटल में हुई स्टेक होल्डर्स बैठक में इस मेगा प्रोजेक्ट का प्रजेंटेशन दिया। इस प्लान में थीम पार्क, लग्जरी होटल्स, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, स्पोर्ट्स सिटी, और आवासीय कॉलोनियों को प्रमुख रूप से शामिल किया गया है।

12,000 हेक्टेयर में फैलेगा नया शहर, 25% भूमि उद्योग के लिए

इस अर्बन सिटी का कुल क्षेत्रफल लगभग 12,000 हेक्टेयर होगा, जिसमें से 25% भूमि औद्योगिक क्षेत्र के लिए आरक्षित की गई है।

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• 2,000 हेक्टेयर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों के लिए 
• 1,000 हेक्टेयर पर्यटन क्षेत्र के लिए 
• साथ ही शेष हिस्से में आवासीय, वाणिज्यिक और हरित क्षेत्र विकसित होंगे।

2025 से शुरू होकर 2041 तक होगा शहर का पूरा विकास

इस योजना को चार चरणों में विकसित किया जाएगा।

• पहला चरण 2025–2029 के बीच पूरा होगा। 
• 2041 तक यह नया शहर पूरी तरह बस जाएगा, जिसमें लगभग 14 लाख लोगों के रहने की व्यवस्था होगी।

पानी की आपूर्ति यमुना और लोअर गंगा कैनाल से

नई सिटी में जलापूर्ति के लिए यमुना नदी और लोअर गंगा कैनाल का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही, इको-फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी योजना बनाई गई है जिससे पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास सुनिश्चित किया जा सके।

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स्टेक होल्डर्स से सुझाव और आपत्तियां 15 दिन में मांगी गईं

प्रजेंटेशन के बाद YEIDA के CEO ने सभी स्टेक होल्डर्स से 15 दिन के अंदर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं, ताकि योजना का अंतिम रूप तय किया जा सके। बैठक में फुटवियर व चर्म विकास परिषद अध्यक्ष पूरन डावर ने लेदर पार्क के लिए 100 एकड़ भूमि का प्रस्ताव भी रखा।

शहर की शुरुआत होगी औद्योगिक विकास से

शहर के पहले चरण में औद्योगिक क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

• करीब 8.5 लाख लोगों के लिए रोज़गार 
• 14.6 लाख लोगों के लिए आवासीय सुविधा
•  शुरुआत 36 गांवों से, फिर 58 और गांवों को जोड़ते हुए कुल 9500 हेक्टेयर में विस्तार।

TTZ में उद्योगों पर लगी रोक हटाने की तैयारी

मंडलायुक्त शैलेन्द्र कुमार सिंह ने बैठक में जानकारी दी कि ताज ट्रेपेजियम जोन (TTZ) में उद्योगों पर लगी रोक को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में प्रभावी पैरवी की जा रही है। जल्द ही इस दिशा में सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद है।

यूपी को मिलेगा एक ग्लोबल स्मार्ट सिटी मॉडल

अगले कुछ वर्षों में यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे एक ऐसा शहरी मॉडल खड़ा होगा जो न केवल उत्तर प्रदेश की आर्थिक रीढ़ बनेगा, बल्कि पर्यटन, तकनीक और आवासीय विकास में भी भारत का नया चेहरा पेश करेगा।

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