Rajasthan Budget 2025 : 2 लाख से ज्यादा नौकरियां और भी बहुत कुछ, पेश हुआ राजस्थान सरकार का बजट

1. पचपदरा रिफाइनरी – अगस्त से उत्पादन शुरू होगा, जिससे प्रदेश को ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा।

2. माइंस एंड मिनरल शिक्षा – जयपुर में ₹60 करोड़ की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुलेगा, उदयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस और जोधपुर की एमवीएम यूनिवर्सिटी में पेट्रो कैंपस स्थापित किए जाएंगे।

3. गैस और खनिज विकास – 1.25 लाख घरों को पाइपलाइन गैस से जोड़ा जाएगा, राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी लागू होगी, और राजस्थान मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी खनिजों की खोज करेगी।

1. वैट बकाया माफी – 2017 में हटाई गई वैट पर 50 लाख तक की डिमांड राशि माफ होगी, अधिक बकाए पर ब्याज व पेनल्टी में पूरी छूट मिलेगी।

2. वेयरहाउस को इंडस्ट्री का दर्जा – 1 फरवरी 2025 से पहले इंडस्ट्रियल एरिया में बने वेयरहाउस रेगुलराइज किए जाएंगे।

3. लीज राशि में छूट – नगरीय क्षेत्रों में लीज राशि 30 सितंबर तक जमा करने पर ब्याज व पेनल्टी में छूट दी जाएगी।

4. पॉवर ऑफ अटॉर्नी पर छूट – परिवार के अधिक सदस्यों को स्टांप ड्यूटी में छूट का लाभ मिलेगा, जिसमें पुत्रवधू, नाती-नातिन भी शामिल हैं।

5. संयुक्त नाम से संपत्ति पर छूट – पत्नी के साथ खरीदी गई 50 लाख तक की संपत्ति पर स्टांप ड्यूटी में 0.5% की छूट दी जाएगी।

6. गोपाल क्रेडिट कार्ड पर छूट – इस कार्ड पर स्टांप ड्यूटी पूरी तरह माफ होगी।

7. बजट में कर राहत – विभिन्न करों व शुल्कों में राहत दी गई है, जिससे आमजन को आर्थिक लाभ मिलेगा।

1. स्टील बर्तन बैंक – ग्राम पंचायतों में प्लास्टिक उपयोग रोकने के लिए स्टील बर्तन बैंक बनाए जाएंगे। पहले चरण में 1,000 पंचायतों को 1 लाख मिलेंगे।

2. ग्रीन लंग्स विकास – शहरी क्षेत्रों में हरित क्षेत्रों के विकास के लिए ₹43 करोड़ खर्च किए जाएंगे।

3. सोलर दीदी योजना – 25,000 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सौर ऊर्जा से जुड़े कार्यों में प्रशिक्षित किया जाएगा।

4. स्क्रैप व्हीकल पॉलिसी – 15 साल से पुराने वाहनों का उपयोग रोकने के लिए नई नीति।

5. वेस्ट टू वेल्थ पार्क – कचरे के पुन: उपयोग और रिसाइक्लिंग को प्रदर्शित करने के लिए विशेष पार्क स्थापित किए जाएंगे।

6. क्लीन एंड ग्रीन ईको सिटी – 900 करोड़ रुपये से 16 शहरो  स्वच्छ और हरित शहर के रूप में विकसित होंगे।

7. राजस्थान ग्रीन क्रेडिट योजना – उद्योगों और निकायों को ग्रीन क्रेडिट के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

8. ग्रीन चैलेंज फंड – पर्यावरण संरक्षण के लिए ₹100 करोड़ का ग्रीन चैलेंज फंड स्थापित किया जाएगा।

9. हरित अरावली योजना – अरावली पर्वत श्रृंखला के संरक्षण के लिए ₹250 करोड़ की योजना।

10. ग्रीन बजट प्रावधान – पर्यावरणीय विकास के लिए ₹27,854 करोड़।

1. 100 वैटरनरी डॉक्टर और 1000 वैटरनरी इंस्पेक्टर की भर्ती की जाएगी।

2. पशु बीमा योजना में पशुओं की संख्या दोगुनी करने की घोषणा की गई है।

3. 75 हजार किसानों को सेक्स शॉर्टेड सीमन तकनीक से केवल बछड़ियां पैदा करने का लाभ मिलेगा।

4. पशुधन मुफ्त आरोग्य योजना के तहत दवाइयों की संख्या 138 से बढ़ाकर 200 की जाएगी, 40 करोड़ अतिरिक्त खर्च होगा।

5. मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक योजना के तहत 13 लाख लीटर दूध संकलन का लक्ष्य रखा गया है, 1000 नए दूध संग्रहण केंद्र खोले जाएंगे।

6. गौशालाओं में प्रति पशु अनुदान 15% बढ़ाकर 50 रुपये प्रति पशु किया जाएगा, सर्दियों में गायों को बाजरा उपलब्ध करवाने का विकल्प दिया जाएगा।

7. नए वेटरनरी अस्पताल खोलने की घोषणा की गई है, जिससे पशु चिकित्सा सेवाएं और मजबूत होंगी।

1. पीएम किसान सम्मान निधि बढ़ाकर 9000 रुपये करने की घोषणा, जिससे किसानों को आर्थिक सहायता मिलेगी।

2. गेहूं के एमएसपी पर प्रति क्विंटल 150 रुपये बोनस दिया जाएगा, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी।

3. "कृषि विकास योजना" के तहत 1350 करोड़ रुपये के कार्य होंगे, जिसमें आधुनिक कृषि तकनीकों को शामिल किया जाएगा।

4. "प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना" के लिए राज्य सरकार 50 करोड़ रुपये का प्रावधान करेगी।

5. 75 हजार किसानों को तारबंदी के लिए 325 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा, जिससे फसलों की सुरक्षा होगी।

6. 2000 किसानों को पॉली हाउस, शेडनेट हाउस और मल्चिंग के लिए 225 करोड़ रुपये का अनुदान मिलेगा।

7. मिड डे मील और आंगनवाड़ी में "श्री अन्न बाजरा" के उत्पाद पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शामिल किए जाएंगे।

8. 1000 हेक्टेयर में "नेना यूरिया" के छिड़काव के लिए अनुदान दिया जाएगा, जिससे फसलों की उर्वरक क्षमता बढ़ेगी।

9. 1 लाख भूमिहीन कृषि श्रमिकों को 5000 रुपये लागत के कृषि उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे।

10. एफपीओ के 100 सदस्य किसानों को इजराइल भेजा जाएगा और 5000 किसानों को राज्य के बाहर कृषि भ्रमण कराया जाएगा।

1. राम जल सेतु लिंक परियोजना (पीके-ईआरसी) के तहत 9400 करोड़ रुपये के कार्य शुरू हो चुके हैं।

2. 12400 करोड़ रुपये के टेंडर स्वीकृत, और 12807 करोड़ रुपये के कार्यों को मंजूरी दी जा चुकी है।

3. 9300 करोड़ रुपये की लागत से अतिरिक्त कार्य करवाए जाएंगे, जिससे जल आपूर्ति बेहतर होगी।

4. "ईआरसीपी कॉरपोरेशन" को उन्नत कर "राजस्थान वाटर ग्रिड कॉरपोरेशन" की स्थापना की जाएगी।

5. यह कॉरपोरेशन 4000 करोड़ रुपये के जल आपूर्ति और सिंचाई परियोजनाओं के कार्य करेगा।

6. 3.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम के लिए 1250 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा।

7. 50 हजार नए तालाबों का निर्माण किया जाएगा, जिससे जल संचयन की सुविधा बढ़ेगी।

8. 20 हजार किमी लंबी सिंचाई पाइपलाइन बिछाने के लिए 900 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा।

9. इन योजनाओं से 4 लाख से अधिक किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।

10. राजस्थान में जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और सिंचाई सुविधाओं में सुधार के लिए यह परियोजनाएं अहम साबित होंगी।

सुशासन:

1. हर विधानसभा में "विधायक जनसुनवाई केंद्र" बनाए जाएंगे, जिससे जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान होगा।

2. प्रत्येक पंचायत पर "अटल ज्ञान केंद्र" स्थापित किए जाएंगे, पहले चरण में 3000 से अधिक जनसंख्या वाली पंचायतों को शामिल किया जाएगा।

3. "डॉ. भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी" के तहत "अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टीट्यूशनल स्टडीज एंड रिसर्च" की स्थापना होगी।

4. एमएलए लैड स्कीम के तहत हर विधायक को लैपटॉप दिया जाएगा, जिससे कामकाज डिजिटल और प्रभावी होगा।

5. 8 नए जिलों के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

कानून व्यवस्था:

6. "राजस्थान नागरिक सुरक्षा कानून" लाया जाएगा, जिससे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी।

7. पुलिस को 1000 गश्ती वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे कानून-व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी।

8. 1500 नए पुलिस पद सृजित किए जाएंगे, जिससे सुरक्षा बलों की संख्या और प्रभावशीलता बढ़ेगी।

9. सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल एंड वॉर रूम की स्थापना की जाएगी।

10. इस साइबर कंट्रोल सेंटर पर 350 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिससे साइबर सुरक्षा को और मजबूत किया जाएगा।

• 1 लाख दिव्यांगों को 150 करोड़ रुपये की लागत से आर्टिफिशियल लिंब और उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे।
• "दादूदयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना" के तहत 25 हजार घुमंतू परिवारों को आवास पट्टे दिए जाएंगे और इस पर 60 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
• 2000 मिट्टी गूंथने की मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी और कमजोर तबकों के कर्जों के वन टाइम सेटलमेंट के लिए स्कीम लाई जाएगी।
• 350 करोड़ रुपये का "गिग एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर फंड" बनाया जाएगा, जिससे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सहायता मिलेगी।

• मा फंड से स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार किया जाएगा।
• "मा योजना" के तहत प्रदेश के बाहर भी इलाज करवाने की सुविधा मिलेगी।
• 70 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा में नए पैकेज जोड़े जाएंगे, साथ ही आयुष पैकेज भी शामिल होंगे।
• सभी जिला अस्पतालों में डायबिटिक क्लीनिक खोले जाएंगे और सभी पीएचसी पर डिजिटल एक्स-रे मशीनें लगाई जाएंगी।
• कारीगरों की आंखों की मुफ्त जांच होगी और उन्हें निःशुल्क चश्मे दिए जाएंगे; इसके लिए 75 करोड़ रुपये की नई योजना शुरू होगी।
• "फिट इंडिया" की तर्ज पर "फिट राजस्थान अभियान" शुरू किया जाएगा, जिस पर 50 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
• नई आयुष नीति लागू होगी, और गांवों को "आयुष्मान आदर्श गांव" घोषित कर 11 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी।

राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ऐलान किया कि हमारी सरकार इस साल सवा लाख सरकारी भर्तियां करेगी। इसके अलावा सरकार प्राइवेट सेक्टर में भी डेढ लाख लोगों को नौकरी दिलाएगी। 

• विश्वकर्मा युवा उद्यमी योजना" के तहत 2 करोड़ तक के लोन पर 8% ब्याज सब्सिडी और 5 लाख रुपये तक की मार्जिन मनी दी जाएगी, जिसके लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
• युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण देने के लिए "राजस्थान रोजगार नीति 2025" लागू की जाएगी।
• 500 करोड़ रुपये के विवेकानंद रोजगार सहायता कोष की घोषणा की गई और 1.25 लाख पदों पर सरकारी भर्तियां की जाएंगी।
• 50 हजार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
• प्रदेश में 1500 नए स्टार्टअप बनाए जाएंगे, और 750 से अधिक स्टार्टअप को फंडिंग दी जाएगी।
• हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में स्टार्टअप को नेटवर्किंग सुविधा देने के लिए हेल्प डेस्क बनाई जाएगी।
• कोटा में 150 करोड़ रुपये की लागत से "विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट" की स्थापना होगी।
• 1500 स्कूलों में "अटल टिंकरिंग लैब" बनाई जाएंगी, जिससे छात्रों को इनोवेशन का मौका मिलेगा।
• अलवर, अजमेर, बीकानेर में डिजिटल प्लानेटेरियम स्थापित किए जाएंगे।
• भरतपुर, कोटा, अजमेर और बीकानेर के साइंस सेंटरों में इनोवेशन हब की स्थापना होगी।

• पर्यटन विकास के लिए 975 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिससे धार्मिक और बुनियादी ढांचे का विकास होगा।
• 100 करोड़ रुपये की लागत से ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट विकसित किया जाएगा।
• मानगढ़ धाम, गोतमेश्वर मंदिर सहित आदिवासी बहुल क्षेत्रों के प्रमुख पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा।
• 6000 वरिष्ठ नागरिकों को हवाई मार्ग से और 50,000 बुजुर्गों को एसी ट्रेन से तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी।
• मंदिरों में भोग की राशि 3000 रुपये और पुजारियों का मानदेय 7000 रुपये किया जाएगा।
• जयपुर में गोविंद देवजी कला महोत्सव का सालभर आयोजन होगा, जिस पर 50 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
• पर्यटन से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाएगा, जिससे अधिक पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके।

• 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे 2750 किमी से अधिक लंबाई के होंगे, जिनकी लागत 60 हजार करोड़ रुपये होगी और ये बीओटी मॉडल पर बनेंगे।
• 21 हजार किमी नई सड़कें 6 हजार करोड़ रुपये की लागत से बनाई जाएंगी।
• हर विधानसभा क्षेत्र में 10-15 करोड़ रुपये की लागत से नॉन-पैचेबल सड़कों का निर्माण होगा, मरुस्थलीय क्षेत्रों में यह राशि अधिक होगी।
• प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1600 बसावटों को डामर सड़कों से जोड़ा जाएगा।
• 5 हजार से अधिक ग्रामीण कस्बों में "अटल प्रगति पथ" बनेगा, जबकि 500 करोड़ रुपये की लागत से 250 गांवों में निर्माण कार्य अगले साल होगा।
• 15 शहरों में रिंग रोड बनाए जाएंगे, जिनमें बालोतरा, जैसलमेर, झालावाड़, डूंगरपुर शामिल हैं; डीपीआर के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
• जयपुर का बीआरटीएस हटाया जाएगा, और सड़कों के लिए 250 करोड़ रुपये अलग से दिए जाएंगे।
• रोडवेज को 500 नई बसें और शहरी क्षेत्रों में भी 500 नई बसें मिलेंगी।
• जयपुर मेट्रो सेकेंड फेज में 12 हजार करोड़ रुपये की लागत से सीतापुरा से अंबावाड़ी, विद्याधर नगर तक विस्तार होगा; जगतपुरा और वैशाली में सर्वे होगा।

वित्त मंत्री दीया कुमारी इस साल के बजट राजस्थान की करोड़ों जनता के लिए बड़ी सौगात दी है। उन्होंने 150 यूनिट फ्री बजली देने का ऐलान किया है।

बिजली के लिए सरकार की नई योजनाएं

- 10 गीगावाट के बिजली पावर प्लांट लगाएगी सरकार ताकि दूसरे राज्यों की महंगी बिजली से बचा जा सके।

- पांच हजार से ज्यादा कृषि कनेक्शन और पांच लाख घरेलू कनेक्शन सरकार देगी।

- सौ यूनिट फ्री बिजली के बाद अब इसे बढ़ाकर एक सौ पचास यूनिट कर दिया गया है।

दिया कुमारी राजस्थान सरकार का बजट पेश कर रही हैं। लेकिन विपक्ष ने बजट भाषण की शुरूआत में ही हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि बाद में सब शांत हो गए।