सार

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने 'नशा विरोधी अभियान' उप-समिति की पहली बैठक के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य राज्य से नशे के ख़ात्मे का है। 

चंडीगढ़  (एएनआई): पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने शनिवार को 'नशा विरोधी अभियान' उप-समिति की पहली बैठक के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य राज्य से नशे के ख़ात्मे का है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट सदस्य ज़िला स्तर पर काम करेंगे और प्रशासनिक (राज्य और पुलिस) अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे। चीमा ने कहा कि उप-समिति की बैठकें साप्ताहिक आधार पर होंगी। 

"आने वाले समय में, हम ज़िला स्तर पर जाएँगे, हम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (SSPs) और उपायुक्तों (DCs) के साथ बैठकें करेंगे और उसके बाद हम अगले हफ़्ते अगली बैठक करेंगे। हम देखेंगे कि क्या प्रगति हुई है। उप-समिति की साप्ताहिक बैठकें होंगी, और हम निगरानी करेंगे कि काम कैसे हो रहा है। हम पंजाब में नशे के इस्तेमाल को जड़ से ख़त्म कर देंगे," चीमा ने संवाददाताओं से कहा। 

राज्य सरकार द्वारा "नशे की श्रृंखला को तोड़ने" के प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए, पंजाब के मंत्री ने नशा करने वालों के इलाज के लिए एक स्वास्थ्य ढाँचे का तर्क दिया। 

"जब हम नशे की इस श्रृंखला को तोड़ते हैं और नशा तस्करों को जेल भेजा जाता है, तो मुझे लगता है कि नशा करने वालों के लिए स्वास्थ्य ढाँचा होना चाहिए। उसके लिए डॉक्टर होने चाहिए। मैं पंजाब के लोगों से अपील करता हूँ कि अगर उन्हें लगता है कि उनके परिवार में कोई नशा करता है या अगर वे लक्षण देख सकते हैं, तो उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। ताकि उस व्यक्ति का इलाज हो सके," चीमा ने कहा। 

पंजाब के मंत्री ने आगे कहा कि कैबिनेट सदस्यों को ज़िलों की देखरेख के लिए उनके कर्तव्य सौंपे गए हैं। 
"'नशा विरोधी अभियान' पर हमारी उप-समिति की पहली बैठक आज हुई। बैठक में, सभी सदस्यों और कैबिनेट सहयोगियों को उनका काम सौंपा गया। मैं भी छह ज़िलों का ध्यान रखूँगा। अमन अरोड़ा छह ज़िलों की देखरेख करेंगे। तरुणप्रीत सोंद के पास भी छह ज़िले होंगे। लालजीत सिंह भुल्लर के पास पाँच ज़िले होंगे," उन्होंने कहा। 
पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में राज्य में नशा तस्करों के ख़िलाफ़ एक बड़ा अभियान शुरू किया है।

इससे पहले, चीमा ने कहा कि सरकार ने उनके अध्यक्षता में 'नशा विरोधी अभियान' नामक एक समिति बनाई है। उपायुक्तों, SSPs और वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक बुलाई गई है, और उन्हें राज्य से नशे के ख़ात्मे के निर्देश दिए गए हैं।

सोमवार को, पंजाब सरकार ने राज्य में नशे के ख़िलाफ़ एक गहन कार्रवाई की घोषणा की और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर अभियान शुरू करने का निर्देश दिया। (एएनआई)

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