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MP गर्वनमेंट ने MLAs के लिए एक ऐसी सीक्रेट स्कीम फिर से शुरू की है, जो आम जनता के लिए नहीं! अब मिलेंगे 50 लाख तक होम लोन और 25 लाख तक कार लोन, वो भी बेहद कम ब्याज पर। आखिर इस खास रियायत के पीछे क्या है असली वजह? क्या ये सिर्फ सुविधा है या…?
MP MLA Government Scheme: मध्यप्रदेश की मोहन सरकार ने विधायकों के लिए एक बार फिर आर्थिक राहत की स्कीम लाने का मन बनाया है। अब उन्हें घर और गाड़ी खरीदने के लिए मिलने वाले लोन पर पहले से ज्यादा छूट और राशि का लाभ मिलेगा।
2020 में बंद हुई स्कीम अब फिर होगी लागू, कैबिनेट से मंजूरी बाकी
कोविड महामारी के दौरान बंद की गई इस योजना को दोबारा लागू करने की तैयारी अंतिम चरण में है। संसदीय कार्य विभाग के प्रस्ताव को वित्त विभाग ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है, अब इसे कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा।
विधायकों के लिए बढ़ाई गई लोन की सीमा: अब 25 लाख तक कार लोन
अब तक विधायकों को 15 लाख रुपये तक का कार लोन 4% ब्याज दर पर मिलता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब इस लिमिट को बढ़ाकर 25 लाख रुपये किया जा रहा है। इससे विधायक लग्जरी गाड़ियां भी खरीद सकेंगे।
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होम लोन की सीमा हुई दोगुनी: अब 50 लाख रुपये तक का फायदा
पिछली योजना के तहत विधायकों को 25 लाख रुपये तक का होम लोन मिलता था। लेकिन अब नई नीति में यह लिमिट बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दी गई है, जिससे वे बड़ी और महंगी संपत्ति खरीद सकेंगे।
MP MLA Loan Scheme: नई नीति में दो स्तर की ब्याज छूट व्यवस्था तय
कम लोन (पुरानी सीमा तक): 15 लाख (कार) और 25 लाख (होम) तक लोन पर 4% रियायती ब्याज लागू रहेगा।
ज्यादा लोन: इन लिमिट से ऊपर के लोन पर सरकार केवल 2% ब्याज सब्सिडी देगी, शेष ब्याज विधायक को देना होगा।
मौजूदा विधानसभा की मांग पर दोबारा शुरू हुई योजना
2023-2028 की वर्तमान विधानसभा के कई विधायकों ने सरकार से इस योजना को फिर से लागू करने की मांग की थी। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और मुख्यमंत्री मोहन यादव के बीच चर्चा के बाद प्रस्ताव को आगे बढ़ाया गया।
वित्त विभाग की हरी झंडी, अब सिर्फ कैबिनेट की मंजूरी बाकी
वित्त विभाग ने इस योजना को अपनी मंजूरी दे दी है। अब यह प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट में जाएगा। यदि मंजूरी मिलती है तो राज्य के 230 विधायकों को सीधे लाभ मिलेगा।
क्या आम जनता को भी मिलेगी ऐसी कोई सुविधा?
जहां एक तरफ विधायक करोड़ों के लोन पर रियायती ब्याज का लाभ उठाएंगे, वहीं आम आदमी महंगे ब्याज दरों में जूझ रहा है। ऐसे में सवाल उठता है—क्या आम लोगों के लिए भी सरकार ऐसी कोई स्कीम लाएगी?
