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Ladli Behna Yojana increment Diwali bonus: मध्य प्रदेश की लाड़ली बहनों को दिवाली के बाद 1500 रुपये मिलेंगे! रक्षाबंधन पर 250 रुपये का बोनस भी। जानें पूरी खबर।
Ladli Behna Yojana updates: मध्य प्रदेश की महिलाओं को अब एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को ऐलान किया कि लाड़ली बहना योजना के तहत मिलने वाली मासिक राशि को दिवाली के बाद बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया जाएगा, जो वर्तमान में 1250 रुपये है। इस योजना से प्रदेश की 1.27 करोड़ से ज्यादा महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं।
रक्षाबंधन पर मिलेगा अतिरिक्त बोनस
मुख्यमंत्री ने बताया कि अगस्त में रक्षाबंधन के मौके पर लाड़ली बहनों को मासिक 1250 रुपये के साथ-साथ 250 रुपये का अतिरिक्त बोनस भी दिया जाएगा। यानी इस बार रक्षाबंधन पर बहनों को 1500 रुपये मिलेंगे। वहीं दिवाली के बाद से यह राशि हर महीने मिलेगी।
महिलाओं के लिए 27 हजार करोड़ रुपये का विशेष बजट
महिला सशक्तिकरण को और मजबूत करते हुए सरकार ने 27,147 करोड़ रुपये का विशेष बजट महिलाओं के लिए आरक्षित किया है। इसमें से 18,699 करोड़ रुपये केवल लाड़ली बहना योजना के लिए तय किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने इसे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम बताया।
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लाड़ली लक्ष्मी योजना ने बदली बेटियों की तस्वीर
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह भी जानकारी दी कि लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत अब तक 51 लाख बेटियों को 672 करोड़ रुपये की सहायता दी जा चुकी है। इस योजना ने बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
योजना ने 2023 विधानसभा चुनाव में दिलाई जीत
लाड़ली बहना योजना को मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी की 2023 की विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत का बड़ा कारण बताया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के समर्थन ने पार्टी को मजबूती दी और प्रदेश में स्थिर नेतृत्व कायम किया।
वन अधिकार अधिनियम के तहत 9000 से अधिक आदिवासी परिवारों को जमीन के अधिकार
महिला सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि सरकार ने 9,000 से अधिक आदिवासी परिवारों को वन अधिकार अधिनियम के तहत भूमि का अधिकार दिया है। इससे आदिवासी समाज को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में बड़ी पहल हुई है।
महिलाओं को मिलेगा 33 प्रतिशत राजनीतिक आरक्षण
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने महिलाओं के लिए एक और बड़ा ऐलान किया – आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि "अब महिलाओं को सिर्फ वोटर नहीं, लीडर बनना है।"
सरकार की इन योजनाओं से यह साफ है कि मध्य प्रदेश में महिलाओं का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण अब प्राथमिकता में है।
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