सार
प्रधानमंत्री मोदी ने मध्यप्रदेश के 15 लाख से अधिक ग्रामीणों को स्वामित्व योजना के तहत सम्पत्ति कार्ड दिए। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।
भोपाल। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मध्यप्रदेश के 15 लाख 63 हजार से अधिक हितग्राहियों को प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत ई-वितरण कार्यक्रम में सम्पत्ति कार्ड वितरित किये। साथ ही योजना के लाभार्थी कार्ड-धारकों के साथ वर्चुअल संवाद भी किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सिवनी में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर भी कार्यक्रम हुए, जिसमें केन्द्रीय मंत्री, प्रदेश के मंत्रीगण, सांसद और विधायक ने सहभागिता की।
प्रदेश में स्वामित्व योजना में 88 प्रतिशत कार्य पूर्ण
स्वामित्व योजना प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी भूमि पर (25 सितम्बर, 2018 के पूर्व) निवासरत व्यक्तियों को अधिकार अभिलेख प्रदान करने की योजना है। इसका प्रारंभ 7 जुलाई, 2020 को किया गया। योजना अंतर्गत प्राप्त अधिकार अभिलेखों का प्रयोग हितग्राहियों द्वारा बैंक से ऋण, सम्पति को बंधक रखने तथा सम्पति को विक्रय करने में किया जा सकता है। प्रदेश में कुल आबादी क्षेत्रों में सर्वेक्षित निजी सम्पतियों की संख्या लगभग 45.60 लाख अनुमानित है। इसमें से लगभग 39.63 लाख निजी सम्पतियों का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जो निर्धारित लक्ष्य का 88 प्रतिशत है।
अभी तक अधिकार अभिलेख वितरण के कार्यक्रम में 24 लाख निजी अधिकार अभिलेखों का वितरण किया जा चुका है। प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा 18 जनवरी को 15.63 लाख से अधिक हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख (ई-सम्पत्ति कार्ड) वितरित किये जायेंगे।
राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सजीव प्रसारण होगा। जिलों में प्रतिभागियों के लिये प्रशिक्षण-सह-अभिविन्यास सत्र होगा, जिसमें स्वामित्व योजना और मेरी पंचायत ऐप का उपयोग, पंचायत राज संस्थाओं से संबंधित विषय शामिल होंगे।