MP E-Vidhan: अब मंत्री और विधायक करेंगे लॉगिन, फाइलें नहीं, टैबलेट चलेंगे, जानिए कब और कैसे होगा डिजिटलीकरण?

MP Vidhan Sabh: जुलाई अंत में शुरू होने वाले मानसून सत्र में मध्यप्रदेश विधानसभा पूरी तरह डिजिटल मोड में काम करेगी। इस बार पेपरलेस ई-विधान प्रणाली लागू होगी जिसमें दस्तावेज, चर्चा और प्रक्रिया सब कुछ ऑनलाइन होगा।

विधानसभा सचिवालय 35 ऑल-इन-वन कंप्यूटर खरीदेगा, जिनमें CPU, मॉनिटर, बैटरी और स्पीकर सब एक सिस्टम में होंगे। इससे सत्र की कार्यवाही तकनीकी रूप से सक्षम और तेज़ होगी।

डिजिटल इंडिया मिशन के तहत MP विधानसभा को नेशनल ई-विधान एप (NeVA) से जोड़ा जा रहा है। विधायकों के सभी काम जैसे प्रश्न पूछना, बिल पेश करना और चर्चाएं अब डिजिटल रूप में होंगी।

सभी दस्तावेजों और सूचनाओं का आदान-प्रदान अब ऑनलाइन होगा। साथ ही सदन की कार्यवाही रिकॉर्ड कर सार्वजनिक पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी।

सभी विभागों को कहा गया है कि प्रश्नोत्तर, याचिकाएं और ध्यानाकर्षण सूचनाएं ई-ऑफिस के ज़रिए ही भेजी जाएं। इससे जवाब भेजने की प्रक्रिया तेज़ और पारदर्शी होगी।

इस मानसून सत्र से विधानसभा की समस्त कार्यप्रणाली पेपरलेस हो जाएगी। कागज़ के बजाय टैब, सिस्टम और ऐप से विधायक व अधिकारी काम करेंगे।

मध्यप्रदेश देश की चुनिंदा राज्यों में शामिल होने जा रही है, जहां विधानसभा पूर्णतः डिजिटल हो रही है। यह कदम प्रशासनिक पारदर्शिता और टेक्नोलॉजी फ्रेंडली गवर्नेंस की दिशा में बड़ा परिवर्तन होगा।

• पर्यावरण के लिए लाभकारी (पेपरलेस)
• प्रक्रिया में पारदर्शिता और गति
• खर्च में भारी कटौती
• रिकॉर्डिंग और रिपब्लिकेशन आसान