मध्यप्रदेश में डॉ. मोहन यादव की कैबिनेट ने 'राहवीर योजना' के तहत घायल को अस्पताल पहुंचाने पर ₹25,000 इनाम देने की घोषणा की। पीएम मोदी करेंगे इंदौर मेट्रो और दतिया-सतना एयरपोर्ट का उद्घाटन। जानें कैबिनेट बैठक के सभी बड़े फैसले।
MP Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अगुवाई में इंदौर के ऐतिहासिक राजवाड़ा गणेश हॉल में हुई कैबिनेट बैठक कई बड़े फैसलों की गवाह बनी। इस दौरान मंत्रियों ने परंपरागत धोती-कुर्ता और भगवा साफा पहनकर देवी अहिल्या को पुष्पांजलि अर्पित की। इस ऐतिहासिक बैठक में घायल को अस्पताल पहुंचाने पर इनाम से लेकर मेट्रो-एयरपोर्ट, महिला सुरक्षा और पर्यटन विकास तक कई अहम घोषणाएं हुईं।

घायल को अस्पताल पहुंचाने पर ₹25 हजार का इनाम
मध्यप्रदेश सरकार ने 'राहवीर योजना' की घोषणा की है। इसके तहत सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले नागरिक को ₹25,000 का इनाम दिया जाएगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि उस व्यक्ति को पुलिस या प्रशासन द्वारा कोई परेशानी नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस योजना को "मानवता की नई मिसाल" बताया है।

पीएम मोदी करेंगे इंदौर मेट्रो और दो एयरपोर्ट्स का लोकार्पण
कैबिनेट बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को भोपाल दौरे पर आएंगे, जहां वे दो लाख महिलाओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही पीएम इंदौर मेट्रो, दतिया एयरपोर्ट और सतना एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे। औद्योगिक क्षेत्रों में वर्किंग वूमन हॉस्टल भी बनाए जाएंगे।

773 करोड़ से बदलेगा एमवाय अस्पताल, हार्ट-लिवर सर्जरी होगी संभव
इंदौर के एमवाय अस्पताल में अब बड़ी सर्जरी की सुविधाएं होंगी। 773 करोड़ रुपए की लागत से इसका आधुनिकीकरण किया जाएगा। यहां हार्ट और लिवर ट्रांसप्लांट, कैथ लैब, और अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर तैयार होंगे, जिससे मरीजों को दिल्ली-मुंबई नहीं जाना पड़ेगा।

ओंकारेश्वर में 2100 करोड़ का संस्कृति केंद्र, सनातन परंपरा को मिलेगी नई ऊंचाई
ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा के पास 2100 करोड़ की लागत से संस्कृति केंद्र और फाइव स्टार सुविधाओं वाला रिसर्च परिसर बनेगा। यहां स्कॉलर रहकर सनातन परंपरा का अध्ययन कर सकेंगे। यह प्रोजेक्ट क्षेत्रीय पर्यटन और इकोनॉमी को नया आयाम देगा।

स्किल डेवलपमेंट में 100 करोड़: महेश्वर के बुनकरों को मिलेगा नया अवसर
लोकमाता अहिल्याबाई के मूल्यों को सम्मान देते हुए, सरकार ने बुनकरों के लिए विशेष स्किल डेवलपमेंट योजना लागू की है। महेश्वर की साड़ियों के निर्माण में पारंगत लोगों को प्रशिक्षण, ब्याज छूट और 100 करोड़ का बजट तय किया गया है।

शहरी स्वच्छता के लिए 277 करोड़, नए कचरा वाहन खरीदने पर होगा फोकस
मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता अभियान दोबारा शुरू किया जाएगा, जिसके लिए 277 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की कमियों को दूर करते हुए अब नई मशीनें और कचरा वाहन खरीदे जा सकेंगे।

पांच शहरों को मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, देवास-धार भी होंगे शामिल
इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर में मेट्रोपॉलिटन विकास प्राधिकरण बनाया जाएगा। इसमें देवास और धार के कुछ हिस्से भी शामिल होंगे। यह प्राधिकरण पानी, ट्रैफिक और खेती से जुड़े भविष्य के संसाधनों की योजना तैयार करेगा।

26-28 मई तक नरसिंहपुर में किसान समागम
कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 26 से 28 मई तक नरसिंहपुर में किसान समागम आयोजित किया जाएगा। इसमें प्राकृतिक और ऑर्गेनिक खेती पर चर्चा और प्रशिक्षण भी होगा।

गेहूं खरीदी में रचा इतिहास, किसानों को मिला ₹20 हजार करोड़ का भुगतान
सरकार ने इस वर्ष गेहूं का समर्थन मूल्य ₹2600 प्रति क्विंटल तय कर 30 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा की खरीदी की है। इसके तहत प्रदेश के किसानों को ₹20 हजार करोड़ का भुगतान किया गया, जो अब तक की सबसे बड़ी राशि है।

देवी अहिल्या पर आधारित नाटक ने मंत्रियों को किया भावुक
अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर मंचित एक नाटक ने कैबिनेट मंत्रियों को भी भावुक कर दिया। विजयवर्गीय ने कहा कि “हमें आंसू नहीं आते, लेकिन इस नाटक ने रुला दिया।” अब यह नाटक ग्वालियर, भोपाल, बैतूल और उज्जैन समेत पूरे प्रदेश में आयोजित किया जाएगा।

MP को मिलेंगे नए विकास मॉडल
- एमवाय अस्पताल को 773 करोड़ की सौगात, अब हार्ट-लिवर सर्जरी भी इंदौर में संभव
- ओंकारेश्वर को 2100 करोड़ की संस्कृति केंद्र योजना – रिसर्च और टूरिज्म दोनों को बढ़ावा
- वर्किंग वूमन हॉस्टल सभी औद्योगिक क्षेत्रों में PPP और CSR मॉडल पर बनेंगे
- महेश्वर बुनकर योजना के तहत ₹100 करोड़ का स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम
- मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मिशन की फिर से शुरुआत, ₹277 करोड़ का प्रावधान
- इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर को मेट्रोपॉलिटन विकास प्राधिकरण का दर्जा
- नरसिंहपुर में 26-28 मई को होगा कृषि उद्योगों पर आधारित किसान समागम
- गेहूं खरीद पर ₹20,000 करोड़ का भुगतान – किसानों को बड़ी राहत
