MP Sarkari Naukri: सिर्फ एक परीक्षा से मिलेगी सरकारी नौकरी
MP Government Jobs की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, अब वर्ष में केवल एक बार होगी परीक्षा। नई व्यवस्था जनवरी 2026 से लागू होगी। जानिए पूरी जानकारी।
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किन -किन एग्जाम के बदले गए नियम?
MP Sarkari Naukri:मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में ऐतिहासिक बदलाव का ऐलान किया है। अब राज्य लोक सेवा आयोग (PSC) और कर्मचारी चयन मंडल (ESB) के माध्यम से होने वाली परीक्षाएं वर्ष में केवल एक बार आयोजित होंगी। यह नई व्यवस्था जनवरी 2026 से लागू की जाएगी। इससे अभ्यर्थियों को बार-बार परीक्षा और फीस का झंझट नहीं झेलना पड़ेगा और चयन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी।
UPSC की तर्ज पर होगा चयन
राज्य सरकार ने UPSC मॉडल को अपनाने का फैसला लिया है। यानी एक ही परीक्षा के माध्यम से सभी श्रेणियों के पदों के लिए प्रावीण्य सूची (Merit List) तैयार की जाएगी। पदों की संख्या प्रत्येक विभाग से एक बार में ली जाएगी और उसके अनुसार सालाना परीक्षा कैलेंडर सितंबर में तय कर दिया जाएगा।
बार-बार परीक्षा और फीस का झंझट खत्म
अब अभ्यर्थियों को हर बार अलग-अलग विभागीय भर्तियों के लिए न तो फीस देनी पड़ेगी, न ही अलग-अलग परीक्षाओं में बैठना होगा। एक बार आवेदन कर परीक्षा देकर मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करना होगा।
वेटिंग लिस्ट वालों को मौका
चयन प्रक्रिया में प्रतीक्षा सूची भी बनाई जाएगी। अगर कोई चयनित उम्मीदवार पद नहीं लेता है, तो प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी को मौका दिया जाएगा। इससे सीटें खाली नहीं रहेंगी और प्रक्रिया तेज होगी।
2.5 लाख पदों पर होगी भर्ती
सरकार का लक्ष्य अगले 2-3 वर्षों में करीब 2 से 2.5 लाख रिक्त सरकारी पदों को भरने का है। इसके लिए नई व्यवस्था को समय पर लागू करने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं।
ऑनलाइन रहेगा पूरा प्रोसेस- एक समान होंगे भर्ती नियम
नई व्यवस्था में भर्ती से जुड़ी हर प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। आवेदन, परीक्षा नियम, परिणाम, मेरिट लिस्ट सब कुछ सार्वजनिक रहेगा, जिससे विवाद की संभावना कम होगी और न्यायिक हस्तक्षेप भी घटेगा। सभी विभागों के भर्ती नियम एक जैसे बनाए जाएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) इन्हें अधिसूचित करेगा, जिससे एकरूपता बनी रहेगी और एजेंसियों को विज्ञापन निकालने में आसानी होगी।
कब से लागू होगा नया भर्ती सिस्टम?
संजय दुबे, अपर मुख्य सचिव (GAD) के अनुसार, सितंबर 2025 तक पूरी योजना तैयार कर जनवरी 2026 से इसे प्रभावी कर दिया जाएगा। इससे भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी, तेज और विवादरहित होगी।
