मध्यप्रदेश कैबिनेट ने 6940 करोड़ के विकास कार्यों को मंजूरी दी। कर्मचारियों का DA 58% किया गया। रीवा सिंचाई परियोजना, OBC प्रशिक्षण योजना और आंगनवाड़ी पोषण में बढ़ोतरी जैसे कई बड़े फैसले लिए गए।
भोपाल। मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में 23 मार्च को मंत्रालय में मंत्री-परिषद की बैठक हुई। इस बैठक में राज्य में निर्माण और विकास से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। मंत्री-परिषद ने कुल 6 हजार 940 करोड़ रुपये के विभिन्न विकास कार्यों और उनकी निरंतरता को मंजूरी दी।
महंगाई भत्ता बढ़ा: कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत (DA Hike MP Govt 2025)
मंत्री-परिषद ने सातवें वेतनमान के तहत शासकीय कर्मचारियों के लिए 1 जुलाई 2025 से 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाकर 58 प्रतिशत करने की मंजूरी दी। छठवें वेतनमान और अन्य वेतनमान के कर्मचारियों के लिए भी अनुपातिक रूप से भत्ते में वृद्धि की जाएगी। 1 जुलाई 2025 से 31 मार्च 2026 तक की एरियर राशि का भुगतान 6 किस्तों में किया जाएगा। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में किस्तें दी जाएंगी
सेवानिवृत्त और मृत कर्मचारियों के मामले में एरियर का भुगतान एकमुश्त किया जाएगा। पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स को 1 जनवरी 2026 से 58% (सातवां वेतनमान) और 257% (छठवां वेतनमान) पेंशन राहत देने का फैसला भी लिया गया।
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रीवा में महाना माइक्रो सिंचाई परियोजना को मंजूरी (Rewa Irrigation Project)
मंत्री-परिषद ने रीवा जिले की महाना माइक्रो सिंचाई परियोजना के लिए 82 करोड़ 39 लाख रुपये मंजूर किए। इस परियोजना से 4500 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी और जवा व त्योंथर तहसील के 18 गांवों के करीब 950 किसान परिवार लाभान्वित होंगे।
OBC युवाओं के लिए ‘शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026’ (OBC Training Scheme MP)
राज्य सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के युवाओं के लिए ‘शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026’ को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत हर साल 4000 युवाओं को सेना, पुलिस, होमगार्ड और अन्य सुरक्षा बलों में भर्ती के लिए तैयार किया जाएगा।
- पुरुष अभ्यर्थियों को 1000 रुपये प्रति माह
- महिला अभ्यर्थियों को 1100 रुपये प्रति माह
राज्य के 10 स्थानों पर 40 प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें कम से कम 35% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इसके साथ ही मुफ्त आवास, भोजन और अध्ययन सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी।
दिव्यांग संस्थानों के अतिथि शिक्षकों को 18 हजार मानदेय (Guest Teacher Salary MP)
मंत्री-परिषद ने दिव्यांगता क्षेत्र में काम कर रही संस्थाओं के अतिथि शिक्षकों को 18 हजार रुपये प्रति माह मानदेय देने का निर्णय लिया है। यह मानदेय स्कूल शिक्षा विभाग के अतिथि शिक्षक वर्ग-1 के समान होगा।
आंगनवाड़ी बच्चों के पोषण में वृद्धि (Anganwadi Nutrition Scheme MP)
राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों में 6 माह से 6 वर्ष तक के कम वजन वाले बच्चों के लिए पोषण राशि बढ़ाई है। अब प्रति लाभार्थी राशि 8 रुपये से बढ़ाकर 12 रुपये प्रतिदिन कर दी गई है, जिससे बच्चों के पोषण स्तर में सुधार होगा।
विभिन्न विभागों के विकास कार्यों को मंजूरी (Infrastructure Development MP)
मंत्री-परिषद ने कई विभागों की योजनाओं को मंजूरी दी:
वाणिज्य कर विभाग
- ग्रामीण आवास और परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2933 करोड़
- ट्रिब्यूनल और संपत्ति रखरखाव के लिए 37 करोड़
- आईटी और स्थापना खर्च के लिए 162 करोड़
लोक निर्माण विभाग (PWD Projects MP)
- मंत्रालय, विधानसभा और विश्राम गृह निर्माण के लिए 691 करोड़
- सरकारी आवास और गेस्ट हाउस के लिए 731 करोड़
- परियोजना क्रियान्वयन के लिए 565 करोड़
- राजधानी परियोजना के लिए 379 करोड़
जनजातीय योजनाओं के लिए 102 करोड़ की स्वीकृति (Tribal Development MP)
जनजातीय कार्य विभाग की योजनाओं- संस्कृति संवर्धन, अनुसंधान, प्रशिक्षण और विकास—के लिए 102 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इन योजनाओं को 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखा जाएगा।
खाद्य और उपभोक्ता योजनाओं के लिए 865 करोड़ (PDS and Welfare Schemes MP)
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के तहत कई योजनाओं के लिए 865 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, जिनमें शामिल हैं:
- स्मार्ट पीडीएस
- मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम
- उज्ज्वला योजना
- प्रधानमंत्री गतिशक्ति
- मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना
- उपभोक्ता आयोग के लिए 354 करोड़
- परिसंपत्ति रखरखाव के लिए 3.90 करोड़
- नापतोल विभाग के लिए 16.50 करोड़
- खाद्य आयोग गठन के लिए 16 करोड़
इन सभी योजनाओं को 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है।
