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 "Surya Prakash Tripathi")
Global Investors Summit 2025: मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS) 2025 की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बार राज्य सरकार ने ₹20 लाख करोड़ के निवेश का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है, जो पिछली समिट की तुलना में 25% अधिक है। देश-विदेश के उद्योगपति इस भव्य आयोजन में भाग लेने आ रहे हैं, जिससे मध्य प्रदेश को वैश्विक निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी।
18 साल में 1.2 लाख करोड़ से 20 लाख करोड़ तक का सफर!
इस निवेश समिट की शुरुआत 2007 में ₹1.2 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों से हुई थी, जो 2023 में ₹15.42 लाख करोड़ तक पहुंच गया। अब 2025 की समिट में यह आंकड़ा ₹20 लाख करोड़ के पार होने की संभावना है।
वर्ष निवेश प्रस्ताव (₹ करोड़ में)
- 2007 : ₹ 1,20,000
- 2010 : ₹ 2,35,000
- 2012 : ₹ 3,50,000
- 2014 : ₹ 4,35,000
- 2016 : ₹ 5,63,000
- 2019 : ₹ 74,000
- 2023 : ₹15,42,514
- 2025 (अनुमानित) : ₹20,00,000
GIS 2025 में निवेश बढ़ाने के लिए बड़े प्रयास
- 14 बड़े निवेशक आयोजन देश-विदेश में पहले ही किए जा चुके हैं।
- मुंबई, कोलकाता, बैंगलुरु, कोयंबटूर और जर्मनी, ब्रिटेन, जापान में रोड शो के जरिए निवेशकों को आकर्षित किया गया।
- ₹3.90 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव पहले से पाइपलाइन में हैं।
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सबसे ज्यादा निवेश किस सेक्टर्स में हुआ निवेश?
2023 की समिट में प्रमुख सेक्टरों में निवेश का आंकड़ा:
- सेक्टर निवेश (₹ करोड़ में)
- नवीकरणीय ऊर्जा: ₹ 6,09,478
- नगरीय आधारभूत संरचना: ₹ 2,80,753
- खाद्य और कृषि प्रसंस्करण: ₹ 1,06,149
- आईटी और एलाइड सेक्टर: ₹ 78,778
- रसायन और पेट्रोलियम: ₹ 76,769
- सेवा क्षेत्र: ₹ 71,351
- ऑटोमोबाइल और ईवी: ₹ 42,254
- औषधि और स्वास्थ्य सेवा: ₹ 17,991
- लॉजिस्टिक वेयरहाउसिंग: ₹ 17,916
- टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट: ₹ 16,914
- अन्य सेक्टर: ₹ 1,25,855
इस बार आईटी और खाद्य प्रसंस्करण में निवेश में सबसे अधिक वृद्धि की उम्मीद है, क्योंकि मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है और सरकार AI और क्लाउड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रही है।
निवेश बढ़ाने के लिए सरकार का मास्टर प्लान
- प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार कर निवेशकों को आकर्षित किया गया।
- इंदौर, भोपाल और उज्जैन के अलावा अन्य जिलों में भी उद्योगों का विस्तार हो रहा है।
- नई औद्योगिक नीति से निवेश प्रक्रिया को तेज़ और सरल किया गया है।
उद्योग जगत की क्या है राय?
आशीष वैश्य (CII MP चैप्टर, चेयरमैन) के अनुसार "मध्य प्रदेश भारत का नया मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल बनने की ओर अग्रसर है। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार ने पिछले दो महीनों में 28-30 औद्योगिक नीतियों में बदलाव किए हैं।" अभिजीत व्यास (पूर्व आईटी कंपनी अधिकारी) के मुताबिक "मध्य प्रदेश में आईटी सेक्टर का विस्तार तेजी से हो रहा है। बेंगलुरु और हैदराबाद की तुलना में 80% कम लागत में यहां बड़ी आईटी कंपनियां स्थापित की जा सकती हैं।"
GIS 2025: मध्य प्रदेश में निवेश का सुनहरा अवसर!
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025, मध्य प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की तैयारी में है। इस बार निवेश प्रस्तावों का आंकड़ा 20 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है, जिससे राज्य को एक मजबूत औद्योगिक केंद्र बनाने में मदद मिलेगी।