Tamil Nadu: केंद्रीय मंत्री के दौरे पर बवाल, तीन-भाषा नीति के खिलाफ प्रदर्शन

चेन्नई (ANI): द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) और छात्र संगठनों के संघ-तमिलनाडु (FSO-TN) ने शुक्रवार को केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री, सुकांत मजूमदार के आगमन पर विवादास्पद तीन-भाषा नीति और राज्य कोष आवंटन के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री IIT मद्रास में एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए चेन्नई में हैं। 

उनके दौरे के मद्देनजर, IIT मद्रास के बाहर, जहां कार्यक्रम हो रहा था, भारी पुलिस बल तैनात किया गया था।
इस बीच, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी राज्य के लोगों से तमिलनाडु के अधिकारों, विशेष रूप से तीन-भाषा नीति और निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन से संबंधित चल रही लड़ाई में 'उठ खड़े' होने का आग्रह किया। 
एक वीडियो संदेश साझा करते हुए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य दो गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है, एक भाषा की और दूसरी परिसीमन के खिलाफ लड़ाई की।

स्टालिन ने जोर देकर कहा कि निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन राज्य के स्वाभिमान, सामाजिक न्याय और लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावित करता है।

"आज, तमिलनाडु दो गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है - भाषा की लड़ाई, जो हमारी जीवन रेखा है, और परिसीमन के खिलाफ लड़ाई, जो हमारा अधिकार है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप हमारी लड़ाई का असली सार लोगों तक पहुँचाएँ। निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन सीधे तौर पर हमारे राज्य के स्वाभिमान, सामाजिक न्याय और लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावित करता है। आपको यह संदेश लोगों तक पहुँचाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को हमारे राज्य की रक्षा के लिए उठ खड़ा होना चाहिए," स्टालिन ने एक्स पर एक वीडियो संदेश में कहा।

स्टालिन ने कहा कि अन्य राज्य केंद्र सरकार के खिलाफ एकजुटता की आवाज उठा रहे हैं। "आज, हम कर्नाटक, पंजाब, तेलंगाना और उससे आगे एकजुटता की आवाज उठते हुए देख रहे हैं। इस प्रतिरोध का सामना करते हुए, केंद्र सरकार जोर देकर कहती है कि वह हम पर अपनी इच्छा नहीं थोप रही है, फिर भी उनके सभी कार्य कुछ और ही बताते हैं।" तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा।

स्टालिन ने तीन-भाषा नीति की आलोचना करते हुए कहा कि इसके परिणामस्वरूप केंद्र ने राज्य के धन को रोक दिया है और परिसीमन अब राज्य के प्रतिनिधित्व को 'प्रभावित' करेगा।

"उनकी तीन-भाषा नीति के परिणामस्वरूप पहले ही हमारे सही धन को रोक दिया गया है। इसी तरह, जबकि वे दावा करते हैं कि वे तमिलनाडु की संसदीय सीटों को कम नहीं करेंगे, वे यह आश्वासन देने को तैयार नहीं हैं कि अन्य राज्यों का प्रतिनिधित्व असमान रूप से नहीं बढ़ाया जाएगा। हमारी मांग स्पष्ट है - केवल जनसंख्या के आधार पर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण न करें...हम किसी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए तमिलनाडु के कल्याण और भविष्य से कभी समझौता नहीं करेंगे...तमिलनाडु विरोध करेगा! तमिलनाडु जीतेगा," स्टालिन ने कहा। (ANI)

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