कर्नाटक: खराब SSLC नतीजों पर CM सिद्धारमैया की फटकारा, अधिकारियों को दी कड़ी चेतावनी

बेंगलुरु (कर्नाटक) [भारत], 31 मई (ANI): कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शनिवार को राज्य की स्कूल शिक्षा व्यवस्था पर एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान उपायुक्तों (DCs), मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (CEOs) और शिक्षा अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री ने खराब SSLC परिणामों, बुनियादी ढांचे के काम में देरी, सरकारी स्कूलों में गिरते नामांकन और बाल विवाह और किशोर गर्भावस्था के मामलों पर निष्क्रियता को लेकर चेतावनी दी।
 

बैठक की शुरुआत में सीएम सिद्धारमैया ने स्कूल शिक्षा विभाग के प्रदर्शन की समीक्षा की और खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों की खिंचाई की। उन्होंने कहा, "खराब SSLC परिणामों के लिए शिक्षकों या कर्मचारियों की कमी जैसे बहाने न बनाएँ। केवल दक्षिण कन्नड़ और कुछ अन्य जिलों जैसे जिले ही अच्छे परिणाम दिखा रहे हैं। DDPI अधिकारियों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। DCPIs और जिला प्रभारी सचिवों को स्कूलों का दौरा करना चाहिए और निरीक्षण करना चाहिए। यह सत्यापित किया जाना चाहिए कि शिक्षक रुचि से काम कर रहे हैं या नहीं। बेवजह बहाने न बनाएँ। अगर शिक्षक और DDPI अधिकारी लगन से काम करेंगे, तो हर जगह अच्छे परिणाम मिलेंगे।," 

सीएम सिद्धारमैया ने विवेक योजना के तहत धन जारी होने के बावजूद कक्षा निर्माण में देरी पर भी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा,  “विवेक योजना के तहत, कक्षा निर्माण के लिए धनराशि स्वीकृत करने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। कार्य योजनाएँ तुरंत तैयार की जानी चाहिए। हालाँकि धनराशि जारी कर दी गई है, लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी कक्षाओं का निर्माण शुरू नहीं हुआ है।,”

सरकारी स्कूलों में छात्र नामांकन में गिरावट के मुद्दे पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने कहा कि अधिकारियों को माता-पिता के साथ बातचीत करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी बच्चा स्कूल न छोड़े। सीएम सिद्धारमैया ने आगे कहा,"सरकारी स्कूलों में छात्र नामांकन में गिरावट को रोकने के लिए, शिक्षकों और अधिकारियों को माता-पिता के साथ संवाद करना चाहिए। बच्चों को स्कूल छोड़ने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। जिला प्रभारी सचिवों को यह निगरानी करनी चाहिए कि DDPI और BEO स्कूलों का दौरा कर रहे हैं या नहीं। सरकारी स्कूलों के नामांकन में वार्षिक गिरावट एक बुरा चलन है। सरकार अंडे, दूध, रागी माल्ट, सूप और छात्रावास की सुविधा प्रदान कर रही है, फिर भी नामांकन गिर रहा है। अधिकारियों से पता करें कि कौन सी व्यावहारिक समस्याएँ इसमें योगदान दे रही हैं और उन्हें हल करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें।,"

सख्त रुख अपनाते हुए, सिद्धारमैया ने मुख्य सचिव को खराब प्रदर्शन करने वाले शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। सीएम सिद्धारमैया ने कहा, "उन जिलों के CEO, जिला कलेक्टरों और जिला प्रभारी सचिवों को सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं जहाँ परीक्षा परिणाम और नामांकन दर राज्य के औसत से कम हैं। अगले शैक्षणिक वर्ष तक स्थिति में सुधार होना चाहिए। कल्याण कर्नाटक और हैदराबाद कर्नाटक जिलों के CEO को अधिक रुचि दिखानी चाहिए और स्थिति की बारीकी से निगरानी करनी चाहिए। खराब परिणामों के कारण और बहाने महत्वपूर्ण नहीं हैं; परिणाम प्राप्त करना है। ईमानदार प्रयासों से ईमानदार परिणाम मिलेंगे।," 

बाल विवाह और किशोर गर्भावस्था के मुद्दे पर आते हुए, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ऐसे मामलों को तत्काल और कानूनी गंभीरता से निपटने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने जोर देते हुए कहा, "क्या आपको नहीं लगता कि बाल विवाह और किशोर गर्भावस्था के मामलों को प्रभावी ढंग से रोका जाना चाहिए?" उन्होंने अधिकारियों की प्रतिबद्धता पर सवाल उठाते हुए पूछा। उन्होंने कहा कि ऐसे मुद्दे पिछड़े क्षेत्रों में और कमजोर समुदायों में अधिक आम थे और उनसे सख्त निगरानी के साथ निपटा जाना चाहिए। सीएम ने कहा, “बाल विवाह और किशोर गर्भावस्था के मामलों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। आपराधिक मामले दर्ज करें।,” उन्होंने आगे चेतावनी दी कि रिपोर्ट जमा करने में विफल रहने वाले PDO और राजस्व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। (ANI)