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हुबली: कर्नाटक सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के लिए आवास आरक्षण 10% से बढ़ाकर 15% करने के फैसले के बाद, शुक्रवार को BJP सांसद जगदीश शेट्टार ने कांग्रेस पर मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। ANI से बात करते हुए, शेट्टार ने कहा, "शुरुआत से ही, कांग्रेस सरकार मुस्लिम वोट पाने के लिए जो भी कर सकती है, करती है -- इसलिए वे तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। पहले उन्होंने अनुबंधों में 4% आरक्षण की घोषणा की, जिसे अब अदालत में चुनौती दी गई है और यह लंबित है। अब, वे आवास आवंटन में आरक्षण दे रहे हैं, लेकिन BJP सांसद शेट्टार ने इस कदम की आलोचना करते हुए इसे राजनीति से प्रेरित बताया। शेट्टार ने कहा, "सीमित तुष्टिकरण एक बात है, लेकिन यह बहुत ज्यादा है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ मुस्लिम समर्थन के कारण ही बची है।"
जगदीश शेट्टार ने यह भी चेतावनी दी कि ऐसे फैसले सत्ताधारी दल के लिए उल्टे पड़ सकते हैं। उन्होंने कहा, “इन सभी तुष्टिकरण नीतियों के कारण, वह समय आएगा जब कांग्रेस सरकार गिर जाएगी।” इससे पहले, कर्नाटक BJP अध्यक्ष बी वाई विजयेंद्र ने विभिन्न आवास योजनाओं के तहत अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण को 10% से बढ़ाकर 15% करने के राज्य मंत्रिमंडल के फैसले की कड़ी आलोचना की, इसे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और कांग्रेस सरकार द्वारा तुष्टिकरण की राजनीति बताया। ANI से बात करते हुए, विजयेंद्र ने कहा, "...मुख्यमंत्री सिद्धारमैया अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं...यह असंवैधानिक है...तुष्टिकरण की राजनीति करने के बजाय, उन्हें अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्रदान करने पर जोर देना चाहिए...BJP अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है, बल्कि राष्ट्र-विरोधी तत्वों के खिलाफ है...हम इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे और सड़कों पर भी उतरेंगे।"
विजयेंद्र ने अंबेडकर की विचारधारा का पालन करने के कांग्रेस के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा, “मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सहित कांग्रेस नेता बार-बार दावा करते हैं कि वे दलितों के चैंपियन हैं...लेकिन लोग यही उम्मीद नहीं करते हैं।” केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने भी इस कदम की निंदा की, इसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धर्म-आधारित आरक्षण को 'अस्वीकार' करने का हवाला देते हुए असंवैधानिक बताया। ANI से बात करते हुए, जोशी ने कहा, “यह संविधान के खिलाफ है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी धर्म-आधारित आरक्षण को खारिज कर दिया है। इससे OBC, ST और सामान्य जाति के गरीब लोगों के लिए कोटा कम हो जाता है। कर्नाटक सरकार तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है। मैं इसकी निंदा करता हूं। हम इसके खिलाफ अदालत भी जाएंगे।”गुरुवार को, कर्नाटक मंत्रिमंडल ने विभिन्न आवास योजनाओं के तहत अल्पसंख्यक समुदायों के लिए आरक्षण कोटा को 10% से बढ़ाकर 15% करने की मंजूरी दी। (ANI)
