विदेश मामलों की संसदीय समिति की बैठक, इन मांगों पर करेगी काम

नई दिल्ली (एएनआई): विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति (PSC) की बैठक गुरुवार को संसद भवन एनेक्सी में होगी। समिति आज 'वर्ष 2025-26 के लिए मंत्रालय की अनुदान मांगों' पर विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों से मौखिक साक्ष्य दर्ज करेगी।

बैठक में विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉ शशि थरूर, विदेश सचिव विक्रम मिस्री और विदेश मंत्रालय के अन्य अधिकारी शामिल होंगे। 

विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति की इससे पहले की बैठक 19 फरवरी को संविधान सदन में हुई थी।
बैठक के बाद, विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष, शशि थरूर ने कहा कि समिति के सदस्यों को बुधवार को विदेश सचिव विक्रम मिस्री से वर्तमान विदेश नीति के घटनाक्रम पर "बहुत अच्छी जानकारी" मिली। उन्होंने कहा कि ज्यादातर चर्चा अमेरिका पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में वाशिंगटन, डीसी की यात्रा के कारण हुई।

एएनआई से बात करते हुए, थरूर ने कहा कि समिति के सदस्यों ने पीएम मोदी की वाशिंगटन, डीसी की यात्रा के संदर्भ में भारत और अमेरिका के बीच संबंधों के बारे में हर सवाल पूछा, और विदेश सचिव ने सभी आवश्यक जवाब दिए। उन्होंने कहा कि कतर के अमीर की भारत की हालिया यात्रा, पीएम मोदी की फ्रांस यात्रा और अन्य मुद्दों को बाद की बैठक के लिए टाल दिया गया।

बैठक के बाद, उन्होंने कहा, "आज हमें विदेश सचिव से बहुत अच्छी जानकारी मिली। यह वर्तमान विदेश नीति के घटनाक्रम पर थी। लेकिन, जाहिर है, ज्यादातर चर्चा अमेरिका पर प्रधानमंत्री की हाल ही में वाशिंगटन की यात्रा के कारण हुई। और सदस्यों के साथ बहुत गहन ब्रीफिंग हुई, जिसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे गए। मुझे आपको यह बताने की अनुमति नहीं है कि क्या कवर किया गया था, लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि कोई कसर नहीं छोड़ी गई। प्रधानमंत्री की यात्रा के संदर्भ में भारत-अमेरिका संबंधों के बारे में आप जो भी प्रश्न सोच सकते हैं, वह उठाया गया और चर्चा की गई और विदेश सचिव ने सभी आवश्यक उत्तर दिए।"

"इसके परिणामस्वरूप, समकालीन रुचि के अन्य मामलों पर उनकी ब्रीफिंग, जैसे बांग्लादेश, जिस पर समिति को एक रिपोर्ट लिखनी है, कतर के अमीर की हालिया यात्रा, प्रधानमंत्री द्वारा फ्रांस की यात्रा आदि को बाद की बैठक के लिए टाल दिया जाएगा। तो, आज अमेरिका पर चर्चा कितनी विस्तृत थी। लेकिन मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा रहा है, और मुझे लगता है कि चर्चाओं में भागीदारी और गुणवत्ता हमारे देश की विदेश नीति के सामने आने वाले मुद्दों पर समिति के सदस्यों द्वारा की जा रही कड़ी मेहनत की गवाही देती है," उन्होंने आगे कहा। (एएनआई)

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