Land for Job Scam: तेज प्रताप-हेमा यादव को जमानत, 20 मार्च को अगली सुनवाई

नई दिल्ली (एएनआई): रऊज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को जमीन के बदले नौकरी घोटाले में तेज प्रताप यादव, हेमा यादव और अन्य आरोपियों को जमानत दे दी। वे समन जारी होने के बाद कोर्ट में पेश हुए। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती ने छूट याचिका दायर की।

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने आरोपियों को 50000 रुपये का निजी बांड और प्रत्येक आरोपी द्वारा इतनी ही राशि का जमानत बांड भरने पर जमानत दे दी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 20 मार्च की तारीख तय की है।
कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दायर सभी तीन आरोप पत्रों पर संज्ञान लिया। 

अंतिम आरोप पत्र पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और 77 अन्य आरोपियों के खिलाफ दायर किया गया था।आरोपियों में 30 लोक सेवक और 38 उम्मीदवार हैं। पहले आरोप पत्र में, तीन अतिरिक्त आरोपियों को भी जोड़ा गया है और उन्हें समन भेजा गया है। दूसरे आरोप पत्र में आरोपी भोला यादव, प्रेम चंद गुप्ता को भी समन भेजा गया है। तीसरे आरोप पत्र में हेमा यादव और तेज प्रताप यादव को भी समन भेजा गया है।

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7 जून को, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू प्रसाद यादव और 77 अन्य आरोपियों के खिलाफ एक निर्णायक आरोप पत्र दायर किया। 

कोर्ट ने 29 मई को सीबीआई को जमीन के बदले नौकरी मामले में अपना निर्णायक आरोप पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने समय देने के बावजूद निर्णायक आरोप पत्र दाखिल नहीं करने पर नाराजगी भी जताई थी। 
4 अक्टूबर, 2023 को कोर्ट ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और अन्य को कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाले के मामले में पहले के आरोप पत्र के संबंध में जमानत दे दी थी।
सीबीआई के अनुसार, दूसरा आरोप पत्र 17 आरोपियों के खिलाफ था, जिसमें तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री, उनकी पत्नी, पुत्र, तत्कालीन जीएम पश्चिम मध्य रेलवे (डब्ल्यूसीआर), तत्कालीन दो सीपीओ डब्ल्यूसीआर, निजी व्यक्ति, निजी कंपनी आदि शामिल थे। जमीन के बदले नौकरी घोटाले से संबंधित एक मामले में।

सीबीआई ने पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ जमीन के बदले नौकरी के कथित घोटाले के मामले में आरोप पत्र दायर किया।

सीबीआई ने 18 मई, 2022 को तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें उनकी पत्नी, दो बेटियां और अज्ञात लोक सेवक और निजी व्यक्ति शामिल थे।

आरोप है कि तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री ने 2004-2009 की अवधि के दौरान रेलवे के विभिन्न क्षेत्रों में समूह "डी" पद पर स्थानापन्नों की नियुक्ति के बदले में अपने परिवार के सदस्यों आदि के नाम पर जमीनी संपत्ति के हस्तांतरण के रूप में आर्थिक लाभ प्राप्त किया था। 

यह भी आरोप लगाया गया कि इसके बदले में स्थानापन्नों, जो पटना के निवासी थे, ने स्वयं या अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से पटना में स्थित अपनी जमीन उक्त मंत्री के परिवार के सदस्यों और उनकी परिवार के सदस्यों द्वारा नियंत्रित एक निजी कंपनी के पक्ष में बेची और उपहार में दी, जो उक्त परिवार के सदस्यों के नाम पर ऐसी अचल संपत्तियों के हस्तांतरण में भी शामिल थी।

यह भी आरोप लगाया गया कि आंचलिक रेलवे में स्थानापन्नों की ऐसी नियुक्तियों के लिए कोई विज्ञापन या कोई सार्वजनिक नोटिस जारी नहीं किया गया था, फिर भी पटना के निवासियों को मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर में स्थित विभिन्न आंचलिक रेलवे में स्थानापन्न के रूप में नियुक्त किया गया था। सीबीआई ने कहा कि दिल्ली और बिहार सहित कई स्थानों पर तलाशी ली गई। (एएनआई)