Justice Yashwant Varma Case: मुकुल रोहतगी बोले–स्पष्टीकरण जारी करे सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली (एएनआई): जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़े विवाद ने सवालों और चिंताओं की लहर पैदा कर दी है, जिसमें भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल और वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने आगे बढ़कर स्पष्टता की मांग की है।

शनिवार को एएनआई से बात करते हुए, रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले से जुड़ी बढ़ती अनिश्चितता और अटकलों को दूर करने के लिए एक उचित बुलेटिन जारी करने का आग्रह किया। उनके अनुसार, पारदर्शिता की कमी ने महत्वपूर्ण सवालों को अनुत्तरित छोड़ दिया है, जिससे जनता का संदेह बढ़ रहा है।

रोहतगी ने कई जरूरी सवाल उठाए: जस्टिस वर्मा के आवास पर आग लगने की सूचना किसने दी? दमकल विभाग कब पहुंचा, और इसके प्रमुख ने शुरू में यह दावा क्यों किया कि कोई पैसा नहीं मिला? कितने कमरों का निरीक्षण किया गया, और पैसा वास्तव में कहां मिला - आवास के अंदर या नौकर क्वार्टर में? उन्होंने तर्क दिया कि ये विवरण "घटना की पूरी गुंजाइश को समझने के लिए आवश्यक हैं।"

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उन्होंने घटनाओं की समय-सीमा पर भी सवाल उठाया और कहा कि घटना कथित तौर पर 14 मार्च को हुई थी, फिर भी भारत के मुख्य न्यायाधीश को केवल 20 मार्च को सूचित किया गया था।

"उन्होंने कहा कि इस देरी से गंभीर चिंताएं पैदा होती हैं। मुख्य न्यायाधीश को पहले क्यों नहीं सूचित किया गया? यदि उन्हें सूचित किया गया था, तो उन्होंने इतनी देर से प्रतिक्रिया क्यों दी?" उन्होंने पूछा

रोहतगी ने सवाल किया कि तुरंत स्पष्टीकरण क्यों नहीं मांगा गया और दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की मामले पर रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया है।

"उनके लिए, घटना और सुप्रीम कोर्ट को इसकी जानकारी होने के बीच छह दिन का अंतर गहन जांच की मांग करता है," उन्होंने कहा।

रोहतगी ने जांच पर भी ध्यान केंद्रित किया, यह सवाल करते हुए कि क्या यह पैसे मिलने के कारण शुरू की गई थी।
उन्होंने पूछा कि कितना पैसा बरामद हुआ, इसे किसने खोजा, और यह किस स्थिति में पाया गया - क्या यह एक बैग, एक सूटकेस में था, या बिस्तर के नीचे छिपा हुआ था? उन्होंने कहा कि पारदर्शिता की कमी ने "तथ्यों को गोपनीयता में ढक दिया है, जिससे सच्चाई का पता लगाना मुश्किल हो गया है।"

वरिष्ठ वकील ने जस्टिस वर्मा के अपने खाते के महत्व पर जोर दिया।

उन्होंने तर्क दिया कि दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई औपचारिक जांच में वर्मा का दृष्टिकोण शामिल होना चाहिए।

"क्या यह फंसाने का मामला था, या जस्टिस वर्मा ने पैसे को स्वीकार किया? यदि उन्होंने किया, तो क्या यह उनका था, और उन्होंने क्या स्पष्टीकरण दिया?" उन्होंने कहा।

रोहतगी ने जोर देकर कहा कि अगर जस्टिस वर्मा ने स्वीकार किया कि पैसा उनका है, तो उन्हें किसी अन्य पद पर स्थानांतरित करना अपर्याप्त होगा। मजबूत उपायों, जैसे कि उनके न्यायिक कर्तव्यों को वापस लेना, पर विचार किया जाना चाहिए।

यदि मामला स्पष्ट है, तो रोहतगी ने सुझाव दिया कि मुख्य न्यायाधीश को पुलिस को पूरी जांच करने के लिए आवश्यक मंजूरी देनी चाहिए।

उन्होंने इस बारे में भी संदेह व्यक्त किया कि क्या सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय फोरेंसिक विशेषज्ञों की भागीदारी के बिना इतनी गंभीर जांच को संभालने के लिए सुसज्जित हैं।

रोहतगी के अनुसार, यह कोई साधारण जांच नहीं है जहां आरोपी से केवल घटनाओं का अपना संस्करण बताने के लिए कहा जाता है। आरोप कहीं अधिक गंभीर हैं और न्यायपालिका की अखंडता को बनाए रखने के लिए एक व्यापक और पारदर्शी जांच की मांग करते हैं। (एएनआई)