EYE Report: 6.5-7% विकास दर पाने के लिए भारत के लिए क्या जरूरी?...इस स्ट्रेटजी से बदलेगी तस्वीर

नई दिल्ली (एएनआई): बहुराष्ट्रीय व्यावसायिक सेवा फर्म अर्न्स्ट एंड यंग (ईवाई) के अनुसार, भारत को अपनी विकसित भारत दृष्टि को पूरा करने और 6.5-7.0 की मध्यम अवधि की विकास दर तक पहुँचने के लिए 1.2 और 1.5 के बीच कर उछाल बनाए रखना होगा। कर उछाल, देश की अर्थव्यवस्था के विकास के प्रति कर राजस्व की प्रतिक्रिया को दर्शाता है। यह मापता है कि अर्थव्यवस्था के बढ़ने के साथ कर राजस्व कितनी अच्छी तरह बढ़ता है। 

ईवाई इंडिया की इकोनॉमी वॉच आगे कहती है कि भारत की राजकोषीय रणनीति को स्थायी विकास सुनिश्चित करने के लिए कर उछाल बढ़ाने, विवेकपूर्ण व्यय प्रबंधन और ढांचागत सुधारों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
रिपोर्ट कहती है कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों आर्थिक चिंताओं के मद्देनजर विकास और बजटीय समेकन की मांगों के बीच आदर्श संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा।

सरकार को राजस्व संग्रह को मजबूत करने की आवश्यकता होगी, विशेष रूप से वित्तीय वर्ष 26 (बजट अनुमान) में अनुमानित 12.0 प्रतिशत से वित्तीय वर्ष (वित्तीय वर्ष) 2031 तक कर-से-जीडीपी अनुपात को 14.0 प्रतिशत तक बढ़ाकर, यह आगे कहती है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के विकास, सामाजिक क्षेत्र के निवेश और हरित विकास पहल के लिए राजकोषीय गुंजाइश पैदा होगी। वित्तीय वर्ष 26 का बजट मजबूत बुनियादी ढांचे के निवेश को जारी रखते हुए उपभोक्ता खर्च बढ़ाकर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है।

व्यक्तिगत आयकर दरों में संशोधन और सीमा शुल्क को समायोजित करके, सरकार घरों की जेब में अधिक पैसा डाल रही है - खपत को चलाने के लिए राजस्व में लगभग 1 लाख करोड़ रुपये का त्याग कर रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कर राहत के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त डिस्पोजेबल आय से गुणक प्रभाव पैदा होने की उम्मीद है, जिससे कुल मांग बढ़ेगी।

इस दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप कर राजस्व वृद्धि में थोड़ी कमी आती है, व्यक्तिगत आयकर उछाल वित्तीय वर्ष 25 (संशोधित अनुमान) में 2.09 से वित्तीय वर्ष 26 (बजट अनुमान) में 1.42 हो जाता है। पिछले तीन वर्षों में, सकल कर राजस्व उछाल में धीरे-धीरे कमी आई है - वित्तीय वर्ष 24 में 1.4 से वित्तीय वर्ष 25 (आरई) में 1.15 और वित्तीय वर्ष 26 (बीई) में 1.07 होने का अनुमान है।

इसके अलावा, रिपोर्ट कहती है कि कुल मिलाकर, बजट की रणनीति एक गतिशील आर्थिक वातावरण बनाने के लिए तैयार है जो दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा देती है।

ऋण-से-जीडीपी अनुपात निगरानी के लिए एक महत्वपूर्ण कारक बना हुआ है, अनुमानों से संकेत मिलता है कि यह 2040 के दशक की शुरुआत में एफआरबीएमए के 40 प्रतिशत के लक्ष्य से ऊपर रह सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, इसके परिणामस्वरूप सरकारी राजस्व के सापेक्ष उच्च स्तर के ब्याज भुगतान हो सकते हैं।

ईवाई इकोनॉमी वॉच यह भी विश्लेषण करती है कि कैसे, पिछले एक दशक में, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 15 में अपने राजकोषीय घाटे से जीडीपी अनुपात को 4.1 प्रतिशत से घटाकर वित्तीय वर्ष 19 में 3.4 प्रतिशत कर दिया, अनुपात के वित्तीय वर्ष 26 (बजट अनुमान) तक 4.4 प्रतिशत तक समायोजित होने की उम्मीद है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि इसे अंततः 3 प्रतिशत के स्तर तक पहुंचाने की जरूरत है। सरकार ने बुनियादी ढांचे के निर्माण पर अधिक खर्च किया है, जबकि राजस्व और खर्च के बीच का अंतर सुधरा है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 26 (बजट अनुमान) तक, ऋण-से-जीडीपी अनुपात के 55.1 प्रतिशत और वित्तीय वर्ष 31 तक लगभग 50 प्रतिशत तक कम होने की उम्मीद है।

रिपोर्ट कहती है कि नई नौकरी से जुड़ी प्रोत्साहन विकास को बढ़ावा देने और अधिक व्यवसायों को औपचारिक रूप देने के लिए तैयार हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, ये कार्रवाइयाँ, जो पूंजीगत व्यय और राजस्व घाटे में कमी पर अधिक जोर देती हैं, एक मजबूत, विकास-उन्मुख दृष्टिकोण का संकेत देती हैं जिसका उद्देश्य दीर्घकालिक आर्थिक प्रगति की गारंटी देना है। (एएनआई)

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