GST Collection: 9.1% की जबरदस्त बढ़त, ₹1.84 लाख करोड़ तक पहुंचा आंकड़ा

नई दिल्ली (ANI): सरकारी आंकड़ों के अनुसार, फरवरी 2025 में सकल वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रह में पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 9.1 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जो लगभग ₹1.84 लाख करोड़ तक पहुंच गया। आंकड़ों से पता चलता है कि GST संग्रह में वृद्धि घरेलू संग्रह में 10.2 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि से प्रेरित थी, जो लगभग ₹1.42 लाख करोड़ थी।

इसके अतिरिक्त, आयात से राजस्व (सकल आयात राजस्व) में 5.4 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, जो ₹41,702 करोड़ थी। फरवरी 2025 के GST संग्रह के विश्लेषण में, केंद्रीय GST ₹35,204 करोड़, राज्य GST ₹43,704 करोड़ रहा, जबकि एकीकृत GST ₹90,870 करोड़ के स्तर पर रहा।

आंकड़ों से पता चलता है कि क्षतिपूर्ति उपकर ₹13,868 करोड़ रहा। रिफंड के संदर्भ में, फरवरी 2025 के दौरान ₹20,889 करोड़ जारी किए गए, जो पिछले वर्ष की तुलना में रिफंड में 17.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। रिफंड डेटा दावों की कुशल प्रोसेसिंग और व्यवसायों के लिए अधिक अनुकूल वातावरण को दर्शाता है।
इस बीच, रिफंड के बाद, शुद्ध GST संग्रह 8.1 प्रतिशत बढ़कर लगभग ₹1.63 लाख करोड़ हो गया। पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में यह एक ठोस प्रदर्शन है, जब सकल GST संग्रह ₹1.68 लाख करोड़ और शुद्ध संग्रह ₹1.50 लाख करोड़ था।

हालिया GST संग्रह भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक प्रक्षेपवक्र को दर्शाता है, जो मजबूत घरेलू खपत और उत्साहजनक आयात गतिविधि को रेखांकित करता है। ये आंकड़े देश के राजकोषीय स्वास्थ्य और आर्थिक सुधार के प्रयासों के लिए शुभ संकेत हैं, जो वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच लचीलापन दर्शाते हैं।
देश में वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई, 2017 से लागू किया गया था, और राज्यों को GST के कार्यान्वयन के कारण होने वाले किसी भी राजस्व के नुकसान के लिए मुआवजे का आश्वासन दिया गया था।

GST परिषद, एक संघीय निकाय, जिसके अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के वित्त मंत्री सदस्य हैं, ने मंच में अपनी भूमिका निभाई है। GST परिषद की नवीनतम बैठक 21 दिसंबर को जैसलमेर, राजस्थान में हुई थी।
हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, साबुन; डिटर्जेंट और वाशिंग पाउडर, गेहूं; चावल; दही, लस्सी, छाछ; कलाई घड़ी, 32 इंच तक का टीवी; रेफ्रिजरेटर; वाशिंग मशीन, मोबाइल फोन, उन प्रमुख वस्तुओं में से हैं जिन पर GST दरों में काफी कमी की गई है, या कुछ के लिए शून्य रखा गया है, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। समय-समय पर, परिषद के अनुमोदन से सूची को संशोधित किया जा रहा है। (ANI)

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