₹30 करोड़ घोटाले में दिल्ली पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, अमेरिका से निर्वासित आरोपी का पर्दाफाश!

नई दिल्ली (एएनआई): दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 30.47 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में आरोपी अंगद पाल सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी अंगद पाल सिंह अपने पिता सुरिंदर सिंह और भाई हरसाहिब सिंह के साथ मिलकर कुमार ट्रेडिंग कंपनी, नेशनल ट्रेडर, ट्राइडेंट ओवरसीज इंडिया, एचएससी एक्जिम इंडिया और एएचसी ऑटो स्पेयर्स नाम की पांच फर्मों का मालिक था। 
 

दिल्ली पुलिस के अनुसार, आरोपी अंगद पाल सिंह अपने पिता और भाई के साथ मिलकर इन कंपनियों के कामकाज को संभालता था। उन्होंने जाली विदेशी आवक प्रेषण प्रमाण पत्र बनाए और 30.47 करोड़ रुपये के ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स का लाभ उठाया और उसे खुले बाजार में बेच दिया। यह राशि कॉर्पोरेशन बैंक में प्राप्त हुई दिखाई गई थी। उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड में बैंक खाते खोले और बैंक कर्मचारियों के साथ मिलकर दस्तावेजों को संसाधित किया। जब शिकायत दर्ज की गई, तो वे देश से भाग गए। आरोपी को अमेरिका से निर्वासित किया गया था और सीबीआई ने धोखाधड़ी के एक अन्य मामले में गिरफ्तार किया था। उसे शुक्रवार को ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तार किया था।
 

आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड ने एक शिकायत दर्ज कराई और बताया कि उनके 18 खाताधारकों (17 फर्मों) द्वारा उनके निर्यात दस्तावेजों को संसाधित करते समय बैंक (आईसीआईसीआई बैंक, नारायणा) को 467 नकली विदेशी आवक प्रेषण प्रमाण पत्र (एफआईआरसी) जमा किए गए थे। एफआईआरसी 26 सितंबर, 2013 से 21 अक्टूबर, 2015 की अवधि के लिए थे। एफआईआरसी प्राप्त होने पर, आईसीआईसीआई ने खाताधारकों को बैंक प्राप्ति प्रमाण पत्र (बीआरसी) जारी किए, जिन्होंने विदेश व्यापार नीति के तहत डीजीएफटी (विदेश व्यापार महानिदेशक) के कार्यालय से व्यापार (निर्यात) लाभ प्राप्त किए। करोड़ों रुपये के ये सभी एफआईआरसी कथित तौर पर कॉर्पोरेशन बैंक, भीकाजी कामा प्लेस, दिल्ली से जारी किए गए थे।
 

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मामले की जांच के दौरान, यह पाया गया कि विदेश व्यापार नीति के अनुसार, निर्यातकों को दो प्रकार के लाभ दिए जाते थे: (i) ड्यूटी ड्रॉबैक और (ii) स्क्रिप्स / लाइसेंस / पत्र / हुंडी। भारत के बाहर निर्यात की जाने वाली वस्तुएं सीमा शुल्क से गुजरती थीं, और एक बार माल निर्यात होने के बाद सीमा शुल्क द्वारा ड्यूटी ड्रॉबैक सीधे निर्यातक के खाते में जमा कर दिया जाता था। जबकि, दूसरा लाभ डीजीएफटी के कार्यालय द्वारा दिया जाता था और इसका उपयोग माल के आयात के समय शुल्क की छूट के लिए किया जा सकता था। ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स (डीसीएस) प्रोत्साहन के रूप में निर्यातकों को दिए जाने वाले क्रेडिट हुआ करते थे। ये लाइसेंस / स्क्रिप तब जारी किए जाते थे जब निर्यात के खिलाफ भुगतान निर्यातक के खाते में प्राप्त होता था। 
 

यह पाया गया कि निर्यात के खिलाफ भुगतान प्राप्त करने के बाद, फर्म का व्यापारी / मालिक एडी बैंक (अधिकृत डीलर बैंक) को निर्यात दस्तावेज जमा करता था और दस्तावेजों को संसाधित करने के बाद, बैंक निर्यातक को बीआरसी (बैंक प्राप्ति प्रमाण पत्र) जारी करता था। इसके बाद निर्यातक डीजीएफटी को इसे प्रस्तुत करता था और लाभ के लिए आवेदन करता था। दस्तावेजों की जांच करने के बाद, डीजीएफटी लाइसेंस / स्क्रिप जारी करता था। ये प्रोत्साहन निर्यातकों को प्रत्यक्ष नकद लाभ के रूप में नहीं बल्कि आयात शुल्क क्रेडिट के रूप में दिए जाते थे। इन क्रेडिट का उपयोग मूल सीमा शुल्क और उपकर के भुगतान के लिए किया जा सकता था, और ये स्क्रिप हस्तांतरणीय हैं। पुलिस के अनुसार, आरोपी न्यायिक हिरासत में है और ईओडब्ल्यू में दर्ज एक और आपराधिक मामले में शामिल है। (एएनआई)