दिल्ली सीएम रेखा गुप्‍ता का बड़ा फैसला: आतिशी सरकार के सभी निजी स्टाफ की सेवाएं खत्म

नई दिल्ली (एएनआई): दिल्ली सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों के कार्यालयों में की गई सभी सह-समाप्ति नियुक्तियों को समाप्त कर दिया है। दिल्ली सरकार के सेवा विभाग के आदेश के अनुसार, नई निर्वाचित सरकार के गठन के साथ सभी श्रेणियों के कर्मचारियों की नई नियुक्ति आवश्यक है, क्योंकि तत्कालीन मुख्यमंत्री और मंत्रियों के इस्तीफे के बाद नियुक्तियां स्वतः समाप्त हो जाती हैं। "विभिन्न विभागों, संगठनों, निगमों, बोर्डों, अस्पतालों आदि के सभी अधिकारी, कर्मचारी जो मुख्यमंत्री और मंत्रियों के कार्यालयों में "विभिन्न क्षमता" में तैनात थे, उन्हें तत्काल प्रभाव से कर्तव्यों से मुक्त माना जाएगा और वे तत्काल प्रभाव से अपने संबंधित विभागों, बोर्डों, स्वायत्त निकायों, निगमों, अस्पतालों आदि को रिपोर्ट करेंगे," आदेश में कहा गया है।

"तदनुसार, नए मुख्यमंत्री द्वारा शपथ ग्रहण और पदभार ग्रहण करने के बाद अधिकारियों की तैनाती और नियुक्ति नए सिरे से की जानी है," इसमें कहा गया है। आदेश में उल्लेख किया गया है कि DANICS, DSS, स्टेनो संवर्ग के नियमित कर्मचारी अगले आदेश तक नए शपथ ग्रहण करने वाले मुख्यमंत्री, मंत्रियों के अधीन अपने-अपने कार्यालयों में काम करते रहेंगे।
इससे पहले, गुरुवार को रामलीला मैदान में एक भव्य समारोह में भाजपा की रेखा गुप्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बाद में, उन्होंने कुछ घंटों बाद अपनी कैबिनेट की पहली बैठक की अध्यक्षता की और दो प्रमुख फैसलों की घोषणा की: 5 लाख रुपये के टॉप-अप के साथ आयुष्मान भारत योजना को लागू करना और विधानसभा के पहले सत्र में 14 लंबित CAG रिपोर्ट पेश करना।

 एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, रेखा गुप्ता ने अपने मंत्रिपरिषद के विभागों की भी घोषणा की। उन्होंने CAG रिपोर्ट पेश करने की भी घोषणा की, जिसे AAP सरकार ने पेश नहीं किया था। "पहली कैबिनेट बैठक में, हमने दो एजेंडा पर चर्चा की और पारित किया - दिल्ली में 5 लाख रुपये के टॉप-अप के साथ आयुष्मान भारत योजना को लागू करना और विधानसभा के पहले सत्र में 14 CAG रिपोर्ट पेश करना। हम उन सभी प्रतिबद्धताओं को पूरा करेंगे जो हमने लोगों से की हैं।" रेखा गुप्ता ने कहा। (एएनआई)

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