Delhi CM Rekha Gupta: दिल्ली में अस्पतालों के पास खुलेंगे जन औषधि केंद्र, सीएम रेखा गुप्‍ता का ऐलान

नई दिल्ली (एएनआई): दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को कहा कि सरकार लागू नियमों के अनुसार शहर भर में प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (PMBJP) केंद्रों का नेटवर्क विस्तार करेगी। उन्होंने अपने आवास पर लोगों से बातचीत के दौरान यह बयान दिया।

पत्रकारों से बात करते हुए, गुप्ता ने कहा, "हमसे पहले की सरकार ने प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना को लागू नहीं किया। शायद इसलिए क्योंकि इस जन कल्याणकारी योजना के नाम के साथ 'प्रधानमंत्री' शब्द जुड़ा था।"
उन्होंने आगे कहा, "आज, सातवें जन औषधि दिवस के अवसर पर, मैं दिल्ली के लोगों को इस फैसले के लिए बधाई देना चाहती हूँ कि दिल्ली में जहाँ भी नियम अनुमति देते हैं, वहाँ जन औषधि केंद्र खोले जाएँ... हम उच्च न्यायालय के फैसले का पालन करेंगे, जिसमें कहा गया है कि हर अस्पताल के 500 मीटर के दायरे में एक जन औषधि केंद्र होना चाहिए।"

इस बीच, गुरुवार को, मुख्यमंत्री गुप्ता ने आगामी दिल्ली बजट 2025 के लिए उनके सुझावों के लिए व्यापारियों, व्यवसायियों और व्यावसायिक संगठनों के साथ एक संवादात्मक सत्र आयोजित किया। राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न व्यावसायिक प्रतिनिधियों ने चर्चा में भाग लिया, जिसमें व्यावसायिक समुदाय के सामने आने वाले प्रमुख मुद्दों पर प्रकाश डाला गया।

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मीडिया से बात करते हुए, मुख्यमंत्री गुप्ता ने सत्र के दौरान उठाए गए मुद्दों को स्वीकार किया और उन्हें हल करने के लिए सरकार की योजनाओं की रूपरेखा तैयार की। "विकसित दिल्ली बजट 2025-26 परामर्श श्रृंखला के हिस्से के रूप में, हमने सभी व्यावसायिक संगठनों, औद्योगिक निकायों और दिल्ली भर के व्यावसायिक समुदाय के लोगों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया। आज, मुझे उनसे बहुत मूल्यवान सुझाव मिले। मैं जो समझ पाई, उससे पता चलता है कि पिछली सरकारों के वर्षों के शासन ने उन्हें दर्द और पीड़ा से भर दिया है। वे नौकरशाही और अव्यवहारिक नीतियों दोनों से पीड़ित हैं। विकास के नाम पर, शून्य प्रदर्शन रहा है," मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा।

उन्होंने आगे बुनियादी ढांचे की चुनौतियों पर जोर देते हुए कहा, "आज भी, औद्योगिक क्षेत्र उपेक्षित हैं। सड़कें, नालियां और बुनियादी ढांचा अभी भी खराब स्थिति में हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में आवश्यक अपडेट और सुधार नहीं किए गए हैं। यहाँ तक कि छोटे बाजार परिसर और लाजपत नगर जैसे बड़े व्यावसायिक केंद्रों को भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिनमें सार्वजनिक शौचालयों और अन्य आवश्यक सुविधाओं का अभाव शामिल है।"

उन्होंने आगे कहा कि सरकार का लक्ष्य समाज के सभी वर्गों को शामिल करना है और वह एक ऐसा बजट प्रदान करना चाहती है जो दिल्ली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित दिल्ली के दृष्टिकोण के करीब लाए। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) के राष्ट्रीय महासचिव और संसद सदस्य प्रवीण खंडेलवाल ने दिल्ली सरकार की पहल की सराहना की।

"व्यापारी दिल्ली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और हमें खुशी है कि सरकार उनकी जरूरतों और चिंताओं को प्राथमिकता दे रही है। हमें विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली विकास की दिशा में सही दिशा में आगे बढ़ रही है," खंडेलवाल ने कहा। दिल्ली बजट 2025-26 के 24 से 26 मार्च के बीच पेश होने की उम्मीद है। (एएनआई)