मिडिल क्लास के लिए केजरीवाल का छलका दर्द, केंद्र के सामने रखी ये 7 मांगे

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी जमकर मेहनत करती हुई दिखाई दे रही है। पार्टी की तरफ से अब मिडिल क्लास पर दांव चला जा रहा है। दिल्ली सरकार की तरफ केंद्र सरकार से मिडिल क्लास को राहत पहुंचने वाली 7 मांगों को रखा है। उन 7 मांगों को रखते हुए उन्होंने अपना मिडिल क्लास मेनिफेस्टो बताया है।अपनी बात रखते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी देश में पहली बार मिडिल क्लास लोगों के लिए मेनिफेस्टो जारी कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने अपने मौजूद स्कीमों को गिनवाते हुए ये बताया कि इन सबके जरिए मिडिल क्लास लोगों को राहत मिलने वाली है। उन्होंने ऐसा करते हुए केंद्र सरकार के सामने 7 मांगे रखी है।

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- शिक्षा का बजट 2 से 10 पर्सेंट तक कर दिया जाएगा। प्राइवेट स्कूलों की फीस पर लगाम लगाई जाएगी।

- उच्च शिक्षा के लिए स्टूडेंट्स को सब्सिडी और स्कॉलरशिप दी जाएगी।

- हेल्थ का बजट भी बढ़ाकर 10 पर्सेंट किया जाए और हेल्थ इंश्योरेंस से टैक्स को हटा दिया जाएगा।

- इनकम टैक्स छूट की सीमा को कम से कम 10 लाख तक किया जाएगा।

- जरूरी चीजों के ऊपर से जीएसटी को खत्म किया जाएगा।

- सीनियर सीटीजन्स के लिए मजबूत रिटायरमेंट प्लान और पेंशन की योजनाएं बनाई जाए और देशभर के सभी हॉस्पिटलों में मुफ्त इलाज दिया जाएगा।

- बुजुर्गों को रेलवे में पहले 50 प्रतिशित की छूट मिलती थी, उसे दोबारा चालू किया जाए।

मीडिल क्लास के लिए केजरीवाल का दर्द

अपनी बात रखते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा,'एक के बाद दूसरी सरकार आई और सबने मिडिल क्लास को दबाकर, निचोड़कर रखा है। मिडिल क्लास के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता है, लेकिन जब सरकार को जरूरत पड़ती है तो सरकार मिडिल क्लास पर टैक्स का हथियार चाकू चला देती है। मिडिल क्लास सरकार के लिए एटीएम बनकर रह गया है। मिडिल क्लास के क्या सपने होते हैं, वो अपने लिए एक अच्छी नौकरी-बिजनेस, बच्चों के शिक्षा और परिवार के लिए अच्छा स्वास्थय चाहते हैं। इसके लिए वो पूरी जिंदगी लगा देते हैं। सरकार से वो थोड़ी रहात की अपेक्षा रकते हैं, लेकिन सरकारे ना उनके लिए अच्छे स्कूल बना रही है, ना अच्छे हॉस्पिटल और ना रोजगार दे पा रही है।

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